गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील मोकळ्या जागांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे विकासक आणि सोसायटी व्यवस्थापन यांच्यातील वादांवर स्पष्ट भूमिका मांडली गेली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, सोसायटीतील मोकळी जागा किंवा ‘रेफ्युज एरिया’ यांना निवासी सदनिका म्हणून दाखवता येत नाही. अशा जागांवर आधारित सदस्यत्व देणे हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
भांडुप परिसरातील एका प्रकरणात काही व्यक्तींनी मोकळ्या जागेला सदनिका म्हणून दाखवत सदस्यत्व मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सोसायटीने त्याला विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संबंधित जागा प्रत्यक्षात ओपन स्पेस असल्याचे मान्य करत अशा प्रकारचे सदस्यत्व अवैध ठरवले.
यावेळी न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, सोसायटीमध्ये जितक्या सदनिका अस्तित्वात आहेत, त्यापेक्षा अधिक सदस्य घेणे शक्य नाही. तसेच, अस्तित्वात नसलेल्या सदनिकांवर व्यवहार करून सदस्यत्व देणे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याचे उल्लंघन ठरते.
या निर्णयामुळे विकासकांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांवर लगाम बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक वेळा प्रकल्पातील मोकळ्या जागा किंवा तांत्रिक क्षेत्रांना सदनिका म्हणून दाखवून विक्री व्यवहार केले जातात. मात्र, आता न्यायालयाच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे अशा व्यवहारांना कायदेशीर अडथळा निर्माण झाला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून सदस्यत्व आणि मालकी हक्क याबाबत अधिक पारदर्शकता येईल. तसेच, भविष्यातील प्रकल्पांमध्येही नियमांचे काटेकोर पालन होण्यास मदत होईल.
एकंदरीत, हाऊसिंग सोसायट्यांमधील मोकळ्या जागा आणि सदस्यत्व यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, घरखरेदीदार आणि सोसायटी सदस्यांसाठी तो मार्गदर्शक ठरणार आहे.