आयकर कायद्याच्या कलम ४३बी(एच) (Section 43B(h)) अंतर्गत एमएसएमई (MSME) पुरवठादारांना ४५ दिवसांच्या आत पेमेंट देण्याचा सरकारी नियम लागू झाला आहे. या नियमाचा उद्देश चांगला असला तरी, भारताच्या अनौपचारिक औद्योगिक पुरवठा साखळीत (Informal Supply Chain) कार्यरत असलेल्या वित्तपुरवठा रचनेत मोठी पोकळी असल्याचे या नियमाने उघड केले आहे.
समस्या काय आहे? औद्योगिक वितरक हे भारताच्या मॅन्युफॅक्चरिंग साखळीचा महत्त्वाचा कणा आहेत. त्यांना एका बाजूला माल पुरवठादारांना वेळेत पैसे द्यायचे असतात, तर दुसरीकडे त्यांचे ग्राहक (Downstream Buyers) पेमेंट देण्यास विलंब करतात. भारतात ५२ टक्क्यांहून अधिक बी२बी (B2B) पेमेंट्स हे ९० दिवसांच्या पलीकडे प्रलंबित आहेत. ग्राहकांकडून येणारा पैसा आणि पुरवठादारांना द्यायचा पैसा, यातील अंतरामुळे वितरकांचे खेळते भांडवल अडकून पडते, ज्यामुळे व्यवसाय विस्तार आणि दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम होतो.
प्रस्तावित उपाय: ‘सप्लाय चेन पार्टनर्स प्रोग्राम’ केवळ नियम लादून प्रश्न सुटणार नाही, तर त्यासाठी योग्य वित्तपुरवठा रचना हवी. ‘सप्लाय चेन पार्टनर्स प्रोग्राम’ अंतर्गत, मुख्य कंपन्यांचे (Anchor Companies) त्यांच्या पुरवठादारांशी असलेले व्यावसायिक संबंध हे ‘आर्थिक मालमत्ता’ म्हणून वापरले जाऊ शकतात. व्यवहार वारंवारता, ऑर्डरची नियमितता आणि पेमेंटची शिस्त या माहितीच्या आधारे बँका आणि एनबीएफसी (NBFC) कर्ज देऊ शकतात.
या प्रणालीमध्ये दोन मार्ग सुचवण्यात आले आहेत: १. चॅनेल फायनान्स: इनव्हॉइसच्या आधारे तात्काळ वित्तपुरवठा, जेणेकरून वितरकाला ४५ दिवसांच्या नियमाचे पालन करणे सोपे जाईल. २. इनव्हॉइस डिस्काउंटिंग: वितरकाच्या विक्री बिलांवर आधारित तात्काळ ८० ते ९० टक्के रक्कम मिळवणे, जेणेकरून भांडवलाचे चक्र थांबू नये.
निष्कर्ष: जीएसटी (GST) आणि उदयम (Udyam) नोंदणीसारख्या डिजिटल सुविधा आता उपलब्ध आहेत. गरज आहे ती म्हणजे, या माहितीचा वापर करून ‘बिहेवियरल क्रेडिट’ (Behavioral Credit) मॉडेल विकसित करण्याची. वितरकांचे नफ्याचे प्रमाण ५-८ टक्के असते, हे लक्षात घेऊनच या वित्तीय प्रणालीची रचना करणे काळाची गरज आहे.