देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (MSME) महत्त्व सातत्याने वाढत आहे. रोजगारनिर्मितीपासून उत्पादन आणि निर्यातीपर्यंत या क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. याच पार्श्वभूमीवर Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2026 संसदेत मंजूर झाले असून, MSME क्षेत्रासाठी विद्यमान कायदेशीर चौकटीत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
या सुधारणांचा मुख्य भर केवळ नियम बदलण्यावर नसून MSME उद्योगांना भेडसावणाऱ्या काही व्यावहारिक अडचणी कमी करण्यावर आहे. विशेषतः थकीत देयके, वाद निवारण, नोंदणी प्रक्रिया आणि अनुपालन या बाबींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
MSME क्षेत्राचा वाढता व्याप
MSME क्षेत्राची व्याप्ती किती मोठी झाली आहे, याची कल्पना उपलब्ध आकडेवारीवरून येते. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार देशाच्या GDP मध्ये MSME क्षेत्राचा वाटा 31.1 टक्के, उत्पादन क्षेत्रातील वाटा 35.4 टक्के, तर निर्यातीत 48.58 टक्के आहे.
ऑगस्ट 2026 पर्यंत Udyam Registration Portal वर 9.16 कोटी MSME नोंदणीकृत झाल्या असून, त्यांच्याशी संबंधित रोजगाराची संख्या 40 कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे MSME क्षेत्रासाठी कायदेशीर आणि संस्थात्मक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज स्पष्ट होते.
MSME ची व्याख्या आता गुंतवणूक आणि उलाढालीवर
नव्या विधेयकातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे MSME वर्गीकरणाची पद्धत.
यापुढे उद्योगाचे वर्गीकरण Plant and Machinery किंवा Equipment मधील गुंतवणूक तसेच वार्षिक उलाढाल (Turnover) या दोन्ही आधारांवर केले जाणार आहे.
म्हणजेच एखाद्या उद्योगाची आर्थिक क्षमता आणि त्याचा प्रत्यक्ष व्यवसायाचा आकार या दोन्ही बाबी विचारात घेतल्या जाणार आहेत.
MSME नोंदणी अधिक सोपी
MSME नोंदणीच्या बाबतीतही महत्त्वाचा बदल प्रस्तावित आहे. सर्व MSME साठी memorandum दाखल करण्याची प्रक्रिया मोफत आणि ऐच्छिक करण्यात येणार आहे.
यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म अधिसूचित करू शकते. राज्य सरकारांनाही स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्याची मुभा असेल. अशा प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत उद्योगांना संबंधित सरकारी योजनांचा लाभ देण्याची तरतूद करता येणार आहे.
यामुळे छोट्या उद्योजकांसाठी सरकारी योजनांशी जोडले जाणे तुलनेने सोपे होण्याची अपेक्षा आहे.
MSME ची सर्वात मोठी समस्या: पैसे वेळेवर मिळणे
छोट्या उद्योगांसाठी माल किंवा सेवा दिल्यानंतर त्याचे पैसे वेळेवर न मिळणे ही जुनी समस्या आहे. मोठ्या कंपन्या किंवा सरकारी संस्थांकडून होणाऱ्या विलंबामुळे MSME च्या working capital वर थेट परिणाम होतो.
यासाठी विधेयकात Trade Receivables Discounting System (TReDS) ला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी (CPSEs) MSME कडून घेतलेल्या वस्तू किंवा सेवांच्या invoices चे settlement TReDS च्या माध्यमातून करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यांनाही त्यांच्या सार्वजनिक उपक्रमांसाठी अशी व्यवस्था लागू करण्याचा अधिकार असेल.
TReDS चा वापरही गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. PIB च्या माहितीनुसार, या प्लॅटफॉर्मवर discount झालेल्या invoices चे मूल्य 2022-23 मधील ₹40,000 कोटींवरून 2025-26 मध्ये ₹3.47 लाख कोटींवर पोहोचले आहे.
थकीत रकमेच्या वादांसाठी जलद प्रक्रिया
MSME आणि खरेदीदार यांच्यात पेमेंटवरून वाद निर्माण झाल्यास तो वर्षानुवर्षे चालू राहू नये, यासाठी Micro and Small Enterprises Facilitation Councils (MSEFCs) ची भूमिका मजबूत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारांना एकापेक्षा अधिक MSEFC स्थापन करता येतील. त्यांना आवश्यक मनुष्यबळ, डिजिटल व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. सध्या देशभरात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 161 MSEFCs कार्यरत असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
Mediation आणि Arbitration साठी वेळेची मर्यादा
वाद निवारणाच्या प्रक्रियेत वेळ हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणूनच विधेयकात mediation आणि arbitration साठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
- Mediation पहिल्या सुनावणीच्या तारखेपासून 90 दिवसांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- Mediation अयशस्वी झाल्यास प्रकरण 30 दिवसांत arbitration कडे पाठवावे लागेल.
- Pleadings पूर्ण झाल्यानंतर arbitral award 90 दिवसांत देण्याची तरतूद आहे.
ही वेळमर्यादा प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरते, हे मात्र अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे. कायद्यात कालमर्यादा असणे आणि प्रत्यक्षात त्याचे काटेकोर पालन होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
न्यायालयीन वादात MSME ला आर्थिक दिलासा
MSEFC च्या आदेशाविरोधात न्यायालयात जाण्यासाठी पुरस्काराच्या 75 टक्के रकमेचा deposit करण्याची विद्यमान व्यवस्था कायम ठेवण्यात आली आहे. मात्र, प्रकरण न्यायालयात सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिल्यास MSME पुरवठादाराला जमा केलेल्या रकमेतून किमान 50 टक्के रक्कम देण्याचा निर्देश न्यायालयाने करावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
छोट्या उद्योगासाठी ही तरतूद महत्त्वाची ठरू शकते, कारण न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाही काही प्रमाणात पैसा व्यवसायात परत येण्याची शक्यता निर्माण होते.
थकीत रकमेची वसुली अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न
Mediation मधील settlement किंवा arbitration award ची रक्कम ‘arrears of land revenue’ प्रमाणे वसूल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
विशिष्ट परिस्थितीत जिल्हाधिकारी, उपआयुक्त किंवा अधिसूचित प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ही वसुली करता येणार आहे. संबंधित प्राधिकरणाला खरेदीदाराच्या मालमत्तेवर अधिकारक्षेत्र असणे आवश्यक असेल.
MSME साठी हा बदल महत्त्वाचा आहे, कारण केवळ award मिळणे पुरेसे नसते; प्रत्यक्षात रक्कम वसूल होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
काही गुन्हेगारी तरतुदींमध्ये बदल
विधेयकात काही उल्लंघनांचे decriminalisation करण्याची तरतूदही आहे.
नोंदणी न करणे किंवा आवश्यक माहिती न देणे यांसारख्या बाबतीत पूर्वी असलेल्या गुन्हेगारी शिक्षेऐवजी warning आणि penalty ची व्यवस्था करण्यात येत आहे.
चुकीची माहिती दिल्यास पहिल्या वेळी warning, त्यानंतरच्या प्रकरणात penalty अशी पद्धत असेल. तसेच खरेदीदाराने MSME ची थकीत देणी आपल्या annual accounts मध्ये जाहीर न केल्यास warning, penalty आणि पुढील टप्प्यावर fine अशी श्रेणीबद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
Udyam, TReDS आणि Online Dispute Resolution
MSME क्षेत्रातील सुधारणा केवळ कायद्यातील बदलांपुरत्या मर्यादित नाहीत. डिजिटल पायाभूत सुविधांनाही त्यात महत्त्व देण्यात आले आहे.
Udyam Registration Portal द्वारे मोफत, paperless आणि self-declaration आधारित नोंदणीची सुविधा उपलब्ध आहे. अनौपचारिक क्षेत्रातील सूक्ष्म उद्योगांना औपचारिक व्यवस्थेत आणण्यासाठी Udyam Assist Platform चा वापर केला जात आहे.
त्याचबरोबर जून 2025 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या Online Dispute Resolution (ODR) Portal मुळे विलंबित पेमेंटशी संबंधित लहान रकमेच्या दाव्यांसह काही वाद डिजिटल पद्धतीने सोडवण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे.
पुढचे आव्हान अंमलबजावणीचे
MSME Development (Amendment) Bill, 2026 मध्ये करण्यात आलेले बदल कागदावर पाहता उद्योगांसाठी विशेषतः पेमेंट, वाद निवारण आणि अनुपालनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत.
मात्र, छोट्या उद्योजकांसाठी कायदा किती उपयुक्त ठरेल हे शेवटी अंमलबजावणीच्या गतीवर ठरणार आहे. MSEFC मध्ये प्रकरणे वेळेत निकाली निघाली, TReDS चा प्रभावी वापर झाला आणि award नंतरची वसुली प्रत्यक्षात वेगाने झाली, तर या सुधारणांचा MSME क्षेत्राला मोठा फायदा होऊ शकतो.
आज लाखो छोटे उद्योग मोठ्या कंपन्यांच्या supply chain चा भाग आहेत. त्यांच्यासाठी वेळेवर मिळणारा पैसा म्हणजे केवळ नफा नव्हे, तर कामगारांचे वेतन, कच्चा माल, वीज, कर्जाचे हप्ते आणि पुढील ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक working capital होय.
त्यामुळे MSME कायद्यातील हे बदल केवळ कायदेशीर सुधारणा म्हणून न पाहता, छोट्या उद्योगांच्या रोजच्या व्यवसायावर परिणाम करणाऱ्या बदलांच्या रूपात पाहणे अधिक योग्य ठरेल.
थोडक्यात, नव्या सुधारणांचा केंद्रबिंदू स्पष्ट आहे: MSME ची ओळख सोपी करणे, पैसे मिळण्यातील अडथळे कमी करणे, वाद लवकर सोडवणे आणि व्यवसाय करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे.