सहकारी गृहनिर्माण संस्था (हाऊसिंग सोसायटी) ही मालकी हक्क, वारसा किंवा हक्कवाटपाचे अंतिम निर्णय देणारी संस्था नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालय यांनी दिला आहे. मालाडमधील एका प्रकरणात न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी सोसायटीची याचिका फेटाळत संबंधित व्यक्तीस सदस्यत्व देण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, हाऊसिंग सोसायटीचे कार्यक्षेत्र हे केवळ व्यवस्थापन आणि सदस्यत्व नियमनापुरते मर्यादित आहे. मालकी हक्क किंवा वारसाहक्काचे वाद सोडवण्याचा अधिकार सोसायटीला नाही. अशा प्रकारचे वाद हे फक्त दिवाणी न्यायालयातच निकाली काढले जाऊ शकतात. त्यामुळे ‘खरा मालक कोण’ हे ठरवण्याचा प्रयत्न सोसायटीकडून होणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, मालाड येथील ‘दी मालाड को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी’मध्ये राधेश्याम धनुका यांना सदस्यत्व नाकारण्यात आले होते. कुटुंबातील इतर वारस जिवंत असल्याचे कारण देत सोसायटीने त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. त्यांच्या वडिलांनी खरेदी केलेल्या सदनिकांपैकी एक सदनिका राधेश्याम यांच्याकडे होती आणि तेथेच ते वास्तव्यास होते.
दरम्यान, कुटुंबीयांमध्ये सदनिकेवरून वाद निर्माण झाला होता. मात्र, संबंधित दावा नंतर मागे घेण्यात आल्याने मालकी व ताब्यावरील सर्व वाद संपुष्टात आले. त्यानंतरही सोसायटीने सदस्यत्व नाकारल्याने राधेश्याम यांनी सहनिबंधकांकडे धाव घेतली. सहनिबंधकांनी त्यांच्या बाजूने निर्णय देत सोसायटीला सदस्यत्व देण्याचे निर्देश दिले होते.
तरीही सोसायटीने हा आदेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र न्यायालयाने सोसायटीचा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याचा हिस्सा नामनिर्देशित व्यक्तीकडे जातो. नामनिर्देशन नसल्यास, समितीला प्राथमिक स्तरावर योग्य वाटणाऱ्या वारसाला सदस्यत्व देता येते. मात्र अंतिम मालकी हक्काचा निर्णय देण्याचा अधिकार सोसायटीकडे नाही.
या निर्णयामुळे हाऊसिंग सोसायट्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या असून, सदस्यत्व आणि मालकी हक्क या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. घरखरेदीदार आणि सोसायटी सदस्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मार्गदर्शक ठरणार आहे.