स्वयंसिद्धा फाउंडेशन निर्मित
सरकारने एमएसएमई क्षेत्राला डिजिटल कर्ज मॉडेलद्वारे मिळणाऱ्या कर्जाच्या मर्यादेत वाढ करण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन दिले आहे. यामुळे लघू आणि मध्यम उद्योजकांसाठी कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ आणि जलद होणार आहे.
MSME व्यवसायांनी डिजिटल मार्केटिंगचा वापर करून कमी खर्चात अधिक ग्राहक कसे मिळवायचे याचा सविस्तर आढावा.
पैशाचे मानसशास्त्र समजून घेतल्यास MSME उद्योजकांना दीर्घकालीन यश, स्थिरता आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळू शकते.
केंद्र सरकार MSME आणि निर्यातदारांसाठी 2.5 लाख कोटींची कर्ज हमी योजना आणण्याच्या तयारीत असून उद्योगांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता.
नवउद्योजकांसाठी यशाचा मार्ग सोपा नसला तरी योग्य नियोजन, सातत्य आणि डिजिटल साधनांच्या वापरातून यश मिळवणे शक्य आहे.
उद्योजकतेची वाढ होत असतानाही भारतात अनेक नवे उद्योजक अपयशी ठरत आहेत. त्यामागील कारणांचा सखोल वेध घेणारे संपादकीय.
इराणमधील युद्धामुळे भारतातील लघु उद्योगांवर परिणाम होत असून, एलपीजी आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत.
Stand-Up India योजनेमुळे महिलांना १० लाख ते १ कोटीपर्यंत कर्ज मिळत असून मोठ्या उद्योगांच्या स्थापनेसाठी नवी संधी निर्माण होत आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेमुळे महिलांना तारणमुक्त कर्ज मिळत असून लघुउद्योग आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींमध्ये मोठी वाढ होत आहे.
केंद्र सरकारने MCGS–MSME योजनेत बदल करून सेवा क्षेत्रालाही समाविष्ट केले असून, तारणाशिवाय कर्ज मिळविणे अधिक सुलभ केले आहे. निर्यातदार उद्योगांसाठी विशेष सवलतींसह या निर्णयामुळे एमएसएमई क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.