घरात किती रोख ठेवू शकतो? कायदा काय सांगतो
घरात रोख ठेवणे बेकायदेशीर नाही, पण त्याचा स्रोत दाखवता आला पाहिजे. योग्य नोंदी व पारदर्शकता हीच सुरक्षिततेची गुरुकिल्ली आहे.
लहान मुलांसाठी पॅन कार्ड: कधी आवश्यक आणि कसे मिळवावे?
मुलांच्या आर्थिक नियोजनासाठी मायनर पॅन कार्ड महत्त्वाचे आहे. गुंतवणूक, बँक खाते किंवा विमा योजनांमध्ये ते आवश्यक ठरते.
PAN कार्ड नंबरचा अर्थ काय? प्रत्येक अक्षर आणि अंक काय सांगतो ते जाणून घ्या
PAN कार्डवरील 10 अंकी नंबरचा प्रत्येक भाग काहीतरी सांगतो—त्याचा अर्थ आणि रचना सोप्या भाषेत जाणून घ्या.
हाऊसिंग सोसायट्यांमधील ‘मोकळ्या जागा’ आणि सदस्यत्वावर उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
हाऊसिंग सोसायटीतील मोकळ्या जागांना सदनिका मानता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे सदस्यत्व आणि मालकी हक्कांबाबत स्पष्टता आली आहे.
हाऊसिंग सोसायटीला मालकी हक्क ठरवण्याचा अधिकार नाही : मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय
हाऊसिंग सोसायटीला मालकी हक्क किंवा वारसाहक्काचे वाद सोडवण्याचा अधिकार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. सदस्यत्व आणि मालकी हक्क वेगवेगळे असल्याचे स्पष्ट झाले.
Google चे “Pocket Money” फीचर चर्चेत; मुलांच्या डिजिटल व्यवहारांना नवा आकार
Google च्या “Pocket Money” फीचरमुळे पालकांना मुलांच्या डिजिटल खर्चावर नियंत्रण ठेवता येणार असून, मुलांना लहान वयात आर्थिक शिस्त शिकण्याची संधी मिळणार आहे.
महाराष्ट्रात “Vertical Property Card” प्रणाली लागू
महाराष्ट्र सरकारच्या “Vertical Property Card” योजनेमुळे फ्लॅट मालकांना त्यांच्या मालमत्तेवर थेट जमीन हक्क मिळणार आहेत. या नव्या प्रणालीमुळे मालकी हक्क स्पष्ट होऊन व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहेत.
नवीन आयकर कायदा 2025 लागू: टॅक्स इयर संकल्पना, नवीन स्लॅब आणि मोठे बदल जाहीर
१ एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर कायदा लागू होणार असून टॅक्स इयर संकल्पना, नवीन कर स्लॅब आणि सुलभ नियमांमुळे करप्रणालीत मोठे बदल होणार आहेत.
नवीन पॅन कार्ड नियम: १ एप्रिलपासून मोठे बदल
१ एप्रिल २०२६ पासून पॅन कार्डसाठी अर्ज करताना अतिरिक्त कागदपत्रे आणि आधारशी अचूक जुळणी अनिवार्य होणार असून प्रक्रिया अधिक पारदर्शक केली जाणार आहे.
महिला बचत गटांना डिजिटल बाजारपेठेची जोड, ‘GeM’ पोर्टलमुळे वाढतोय व्यवसायाचा विस्तार
GeM पोर्टलमुळे महिला स्वयं-सहायता गटांना थेट सरकारी खरेदीत सहभागी होता येत असून त्यांच्या उत्पादनांना राष्ट्रीय बाजारपेठ मिळत आहे.