केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाने (PMEGP) देशातील सूक्ष्म उद्योग आणि स्वयंरोजगार क्षेत्रात मोठी भरारी घेतली आहे. MSME मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत PMEGP योजनेंतर्गत 36.33 लाख रोजगार निर्मिती झाली असून 4 लाखांपेक्षा अधिक सूक्ष्म उद्योगांची स्थापना करण्यात आली आहे.
ही योजना Khadi and Village Industries Commission मार्फत राबवली जाते आणि ग्रामीण तसेच निमशहरी भागातील नवउद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँक कर्जावर अनुदान (Margin Money Subsidy) उपलब्ध करून देते.
लक्ष्यापेक्षा अधिक उद्योगांची निर्मिती
MSME मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 15व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत PMEGP अंतर्गत 4,02,000 उद्योग स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात 4,03,706 सूक्ष्म उद्योग उभारण्यात आले, म्हणजेच योजनेने लक्ष्यही ओलांडले आहे.
या काळात योजनेसाठी मंजूर करण्यात आलेला ₹13,554 कोटींचा संपूर्ण निधी वापरण्यात आला.
ग्रामीण भारतात उद्योगांना चालना
या योजनेचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भागाला झाला आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, PMEGP अंतर्गत सुरू झालेल्या जवळपास 80 टक्के उद्योग ग्रामीण भागात आहेत.
यामुळे:
- ग्रामीण औद्योगिकीकरणाला गती मिळाली
- स्थानिक रोजगार वाढला
- स्थलांतर कमी होण्यास मदत झाली
- महिलांना आणि युवकांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळाली
महिला उद्योजकांचा वाढता सहभाग
PMEGP योजनेत महिलांचा सहभाग लक्षणीय वाढला आहे. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार:
- सुमारे 40% उद्योग महिला उद्योजकांनी सुरू केले
- एकूण Margin Money Subsidy पैकी 45% हिस्सा महिलांना मिळाला
विशेषतः महिला बचत गट, गृहउद्योग आणि ग्रामीण भागातील महिलांनी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला आहे.
सामाजिक समावेशनावर भर
योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्यांपैकी सुमारे 54% लाभार्थी SC, ST आणि OBC प्रवर्गातील असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
यामुळे सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांमध्ये उद्योजकता वाढण्यास मदत झाली आहे.
PMEGP म्हणजे काय?
PMEGP (Prime Minister’s Employment Generation Programme) ही केंद्र सरकारची प्रमुख स्वयंरोजगार योजना आहे. या योजनेअंतर्गत:
- उत्पादन उद्योगांसाठी कर्ज
- सेवा उद्योगांसाठी आर्थिक सहाय्य
- बँक कर्जावर अनुदान
- नवउद्योजकांना प्रशिक्षण
अशा सुविधा दिल्या जातात.
उद्योगांसाठी वाढत्या संधी
सरकारने अलीकडच्या काळात PMEGP अंतर्गत प्रकल्प मर्यादा वाढवल्या आहेत:
- उत्पादन क्षेत्रासाठी ₹1 कोटीपर्यंत
- सेवा क्षेत्रासाठी ₹25 लाखांपर्यंत
यामुळे मोठ्या प्रमाणात सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
MSME क्षेत्रासाठी महत्त्व
तज्ज्ञांच्या मते, PMEGP ही योजना केवळ रोजगार निर्मिती करत नाही, तर स्थानिक उत्पादन, ग्रामीण उद्योग आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानालाही चालना देते.
विशेषतः:
- फूड प्रोसेसिंग
- हस्तकला
- कापड उद्योग
- ग्रामीण सेवा उद्योग
- महिलांचे गृहउद्योग
या क्षेत्रांना मोठा फायदा झाला आहे.
निष्कर्ष:
PMEGP योजना भारतातील सूक्ष्म उद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनली आहे. रोजगार निर्मिती, ग्रामीण औद्योगिकीकरण आणि महिला उद्योजकतेला चालना देण्यात या योजनेने मोठी भूमिका बजावली आहे. आगामी काळात innovation, scalability आणि डिजिटल उद्योजकतेवर भर देत ही योजना आणखी व्यापक होण्याची शक्यता आहे.