स्वयंसिद्धा फाउंडेशन निर्मित
भारताच्या पारंपरिक कारागिरांना आणि हस्तकौशल्यावर आधारित व्यवसायांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याच्या प्रयत्नांमध्ये PM Vishwakarma योजनेने तीन वर्षांचा महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. 17 सप्टेंबर 2023 रोजी सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत 30 लाख…
MSME Amendment Act 2026 मुळे नोंदणी, विलंबित देयके, TReDS आणि विवाद निवारणात बदल झाले आहेत. मात्र या सुधारणांमुळे MSME उद्योगांच्या अडचणी खरोखर कमी होतील का?
MSME Development Amendment Bill 2026 मुळे MSME वर्गीकरण, Udyam Registration, TReDS, विलंबित देयके आणि वाद निवारण प्रक्रियेत काय बदल होणार? जाणून घ्या महत्त्वाच्या तरतुदी.
एमएसएमईसाठी ४५ दिवसांच्या पेमेंट नियमाने औद्योगिक पुरवठा साखळीतील भांडवलाचा अभाव प्रकर्षाने समोर आणला आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी केवळ कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी नसून, डेटा-आधारित डिजिटल वित्तपुरवठा प्रणालीची आवश्यकता आहे.
सरकारने एमएसएमई क्षेत्राला डिजिटल कर्ज मॉडेलद्वारे मिळणाऱ्या कर्जाच्या मर्यादेत वाढ करण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन दिले आहे. यामुळे लघू आणि मध्यम उद्योजकांसाठी कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ आणि जलद होणार आहे.
PMEGP योजनेमुळे 36.33 लाख रोजगार निर्माण झाले असून 4 लाखांपेक्षा अधिक सूक्ष्म उद्योगांची स्थापना झाली आहे.
केंद्र सरकारने ECLGS 5.0 ला मंजुरी देत MSME क्षेत्रासाठी 100% कर्ज हमी आणि अतिरिक्त कार्यभांडवलाची मोठी सुविधा जाहीर केली आहे.
उद्योगस्नेही धोरणे, बंदर विकास आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांमुळे महाराष्ट्र जागतिक गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास येत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
AI गुंतवणुकीमुळे टेक क्षेत्रात मोठे बदल सुरू असून Meta कडून 8,000 नोकरकपात आणि Microsoft कडून स्वेच्छानिवृत्ती ऑफर दिली जात आहे.
अक्षय तृतीया 2026 मध्ये सोन्याच्या वाढत्या किमतींमुळे ग्राहकांचा कल डायमंड ज्वेलरीकडे वळताना दिसत आहे. पारंपरिक सोन्यासोबतच आधुनिक आणि परवडणारे पर्याय लोकप्रिय होत आहेत.