MSME क्षेत्रासाठी 100% कर्ज हमी, अतिरिक्त कार्यभांडवलासाठी मोठा आधार
पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाचा परिणाम भारतीय उद्योग आणि पुरवठा साखळीवर होत असताना, केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) तसेच एअरलाइन क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 5.0 ला मंजुरी दिली आहे.
या योजनेचा उद्देश म्हणजे अल्पकालीन तरलता (liquidity) अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या उद्योगांना अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि व्यवसाय सुरळीत ठेवणे. विशेषतः पश्चिम आशिया संकटामुळे प्रभावित झालेल्या उद्योगांसाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जात आहे.
MSME क्षेत्राला 100% हमी
योजनेअंतर्गत MSME क्षेत्रासाठी अतिरिक्त कर्जावर 100 टक्के हमी दिली जाणार आहे. म्हणजेच बँकांना कर्जावरील जोखीम सरकारमार्फत National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC) कडून संरक्षित केली जाईल.
तर non-MSME आणि एअरलाइन क्षेत्रासाठी 90 टक्के हमी कवच उपलब्ध असेल.
कोण पात्र असतील?
या योजनेचा लाभ खालील घटकांना मिळणार आहे:
- MSME उद्योग
- non-MSME व्यवसाय
- Scheduled Passenger Airlines
अट अशी की 31 मार्च 2026 पर्यंत त्यांचे कर्ज खाते “standard account” असणे आवश्यक आहे.
अतिरिक्त कर्जाची मर्यादा
MSME आणि non-MSME उद्योगांना FY26 च्या चौथ्या तिमाहीत वापरलेल्या peak working capital च्या 20 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज मिळू शकते. या कर्जाची कमाल मर्यादा ₹100 कोटी ठेवण्यात आली आहे.
एअरलाइन क्षेत्रासाठी मात्र विशेष तरतूद करण्यात आली असून पात्र कंपन्यांना ₹1,500 कोटींपर्यंत अतिरिक्त कर्ज मिळू शकते.
कर्जावरील व्याज आणि फी
या योजनेतील एक महत्त्वाचा दिलासा म्हणजे Guarantee Fee पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. यामुळे उद्योगांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे.
कर्ज परतफेड कालावधी
MSME आणि non-MSME क्षेत्रासाठी:
- कर्ज कालावधी: 5 वर्षे
- 1 वर्षाचा moratorium
एअरलाइन क्षेत्रासाठी:
- कर्ज कालावधी: 7 वर्षे
- 2 वर्षांचा moratorium
उद्योगांसाठी मोठा आधार
तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्चा माल, लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. विशेषतः MSME क्षेत्राला कार्यभांडवलाचा मोठा ताण जाणवत आहे. अशा परिस्थितीत ECLGS 5.0 उद्योगांना आवश्यक liquidity उपलब्ध करून देईल.
कोविड काळात सुरू करण्यात आलेल्या ECLGS योजनेंतर्गत लाखो उद्योगांना दिलासा मिळाला होता. आता त्याच धर्तीवर ECLGS 5.0 सुरू करण्यात आल्याने उद्योग क्षेत्राला पुन्हा मोठा आधार मिळणार आहे.
रोजगार आणि उत्पादनाला चालना
सरकारच्या मते, या योजनेमुळे:
- उद्योगांचे कामकाज सुरू राहील
- रोजगार टिकून राहतील
- पुरवठा साखळी मजबूत राहील
- देशांतर्गत उत्पादनात सातत्य राहील
विशेषतः MSME क्षेत्र हे देशातील रोजगारनिर्मितीचे मोठे केंद्र असल्याने या योजनेचा व्यापक आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
योजनेचा कालावधी
NCGTC कडून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाल्यानंतर 31 मार्च 2027 पर्यंत मंजूर होणाऱ्या कर्जांवर ही योजना लागू असेल.
निष्कर्ष:
ECLGS 5.0 ही योजना MSME आणि एअरलाइन क्षेत्रासाठी आर्थिक संरक्षण कवच म्हणून पाहिली जात आहे. जागतिक तणाव आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात उद्योगांना वेळेवर liquidity उपलब्ध करून देत व्यवसाय टिकवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.