नवीन आयकर कायदा 2026: सुलभ ITR फॉर्ममुळे करदात्यांना दिलासा, डिजिटल प्रक्रियेला वेग
नवीन आयकर कायदा 2026 अंतर्गत सुलभ ITR फॉर्म, प्री-फिल्ड डेटा आणि डिजिटल प्रक्रिया यामुळे करदात्यांना सोपी आणि पारदर्शक करप्रणाली मिळणार आहे.
MSME साठी 2.5 लाख कोटींची कर्ज हमी योजना; निर्यातदारांना मोठा दिलासा
केंद्र सरकार MSME आणि निर्यातदारांसाठी 2.5 लाख कोटींची कर्ज हमी योजना आणण्याच्या तयारीत असून उद्योगांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता.
महिलांचा कर्जवाटपात वाढता वाटा; 76 लाख कोटींचा क्रेडिट पोर्टफोलिओ गाठला
भारतामध्ये महिलांचा कर्जवाटपातील वाटा 76 लाख कोटींवर पोहोचला असून औपचारिक अर्थव्यवस्थेत त्यांचा सहभाग झपाट्याने वाढत आहे.
वाद निवारणातील संथ गती अर्थव्यवस्थेस अडथळा; व्यवसाय आणि गुंतवणुकीवर परिणाम
वाद निवारणातील विलंबामुळे भारताच्या GDP ला 2% पर्यंत तोटा होत असून व्यवसाय आणि गुंतवणुकीवर त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे.
इराणमधील युद्धाचा भारतातील लघु उद्योगांवर गंभीर परिणाम
इराणमधील युद्धामुळे भारतातील लघु उद्योगांवर परिणाम होत असून, एलपीजी आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत.
ONDC म्हणजे काय? लघुउद्योजक आणि महिला व्यवसायांसाठी नवी डिजिटल क्रांती
ONDC ही केंद्र सरकारची ओपन ई-कॉमर्स प्रणाली असून ती लघुउद्योजक आणि महिला व्यवसायांना थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची मोठी संधी देते.
महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाला मोठा प्रतिसाद; ३६ जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ उभारण्याची घोषणा
महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाला मोठा प्रतिसाद मिळत असून ३६ जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ उभारण्याच्या निर्णयामुळे महिला बचत गटांना कायमस्वरूपी बाजारपेठ मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेमुळे महिलांना तारणमुक्त कर्ज मिळत असून लघुउद्योग आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींमध्ये मोठी वाढ होत आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेमुळे महिलांना तारणमुक्त कर्ज मिळत असून लघुउद्योग आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींमध्ये मोठी वाढ होत आहे.
एमएसएमईसाठी कर्ज सुलभतेकडे मोठे पाऊल : MCGS योजनेत केंद्राचे महत्त्वपूर्ण बदल
केंद्र सरकारने MCGS–MSME योजनेत बदल करून सेवा क्षेत्रालाही समाविष्ट केले असून, तारणाशिवाय कर्ज मिळविणे अधिक सुलभ केले आहे. निर्यातदार उद्योगांसाठी विशेष सवलतींसह या निर्णयामुळे एमएसएमई क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.
एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा : म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजनेत मोठे बदल, कर्ज मिळणे होणार सुलभ
एमएसएमई उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी केंद्र सरकारने म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, आता 100 कोटींपर्यंतच्या कर्जावर 60% हमी संरक्षण मिळणार आहे. नवीन नियमांमुळे कर्जप्रक्रिया सुलभ होऊन उत्पादन व…