देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) 2026 मधील कायद्यातील सुधारणा निश्चितच महत्त्वाच्या आहेत. 2006 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या MSMED कायद्याला दोन दशके पूर्ण झाल्यानंतर व्यवसायाचे स्वरूपच मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. डिजिटल व्यवहार, GST, ऑनलाइन खरेदी-विक्री, औपचारिक कर्जव्यवस्था आणि तंत्रज्ञानाधारित व्यवसाय आता छोट्या उद्योगांच्याही दैनंदिन कामकाजाचा भाग झाले आहेत. त्यामुळे कायद्यात बदल होणे ही काळाची गरज होती.
नव्या सुधारणांमध्ये MSME वर्गीकरण, डिजिटल नोंदणी, विलंबित देयके आणि वाद निवारण यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींना हात घालण्यात आला आहे. दिशा निश्चितच योग्य आहे. मात्र कायद्यातील बदल आणि प्रत्यक्ष व्यवहारातील बदल यामध्ये मोठे अंतर असते. त्यामुळे या सुधारणांकडे केवळ कायदेशीर बदल म्हणून न पाहता त्या छोट्या उद्योजकाच्या दैनंदिन जीवनात किती फरक घडवून आणतात, हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वर्गीकरणातील लवचिकता की अनिश्चितता?
MSME ची व्याख्या आणि वर्गीकरण करताना गुंतवणूक आणि उलाढालीच्या मर्यादांना महत्त्व आहे. नव्या व्यवस्थेमुळे केंद्र सरकारला या मर्यादा अधिसूचनेद्वारे बदलण्याची अधिक लवचिकता मिळते. प्रत्येक वेळी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, हा निश्चितच सकारात्मक बदल आहे.
पण दुसरी बाजूही आहे.
एखादा उद्योग वर्गीकरणाच्या मर्यादेच्या अगदी जवळ असेल आणि सरकारने मर्यादा बदलल्या, तर त्याचे वर्गीकरण बदलू शकते. त्याचा परिणाम सरकारी योजना, कर्जसुविधा, सरकारी खरेदीतील लाभ आणि इतर संरक्षणांवर होऊ शकतो. उद्योजकाला नियमांमध्ये लवचिकता हवी असतेच; पण त्याचबरोबर भविष्यातील नियोजनासाठी काही प्रमाणात स्थैर्यही आवश्यक असते. त्यामुळे लवचिकतेसोबत पूर्वानुमानाची खात्री कशी राहील, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
‘स्वेच्छेची’ नोंदणी प्रत्यक्षात किती स्वेच्छेची?
Udyam Registration ची व्यवस्था डिजिटल, विनामूल्य आणि स्वैच्छिक करण्याचा बदल हा काळानुरूप आहे. छोट्या उद्योजकासाठी कागदोपत्री प्रक्रिया कमी होणे निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
पण येथे एक व्यवहार्य प्रश्न निर्माण होतो. नोंदणी स्वैच्छिक असली, तरी सरकारी योजना, विविध सवलती आणि कायद्यातील संरक्षणांचा लाभ घ्यायचा असेल तर नोंदणी करणे जवळपास अपरिहार्य ठरते. त्यामुळे कायद्याच्या भाषेत ती स्वैच्छिक असली, तरी व्यवहारात ती किती स्वैच्छिक राहते, याचा विचार करावा लागेल.
TReDS मुळे पैशांचा प्रवाह खरोखर वेगवान होईल का?
MSME क्षेत्रातील सर्वात जुन्या आणि गंभीर समस्यांपैकी एक म्हणजे विलंबित देयके. एखाद्या छोट्या उद्योगाने माल किंवा सेवा पुरवली, बिल काढले आणि त्याचे पैसे महिनोनमहिने अडकून राहिले, तर कागदावर नफा असलेला व्यवसाय प्रत्यक्षात रोख रकमेअभावी अडचणीत येऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कर्जाचे हप्ते, पुरवठादारांची देणी आणि रोजचा व्यवसाय चालवण्याचा खर्च यावर त्याचा परिणाम होतो.
या पार्श्वभूमीवर TReDS च्या माध्यमातून व्यवहार अधिक शिस्तबद्ध करण्याचा प्रयत्न महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना MSME कडून घेतलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या बिलांच्या सेटलमेंटसाठी TReDS चा वापर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र प्रश्न असा आहे की मोठ्या प्रमाणावर MSME सोबत व्यवहार करणाऱ्या खासगी कंपन्यांचा यात किती समावेश होणार?
MSME क्षेत्रातील रोख प्रवाहाची समस्या व्यापकपणे सोडवायची असेल, तर खासगी क्षेत्रातील मोठ्या खरेदीदारांनाही टप्प्याटप्प्याने या व्यवस्थेत आणण्याचा विचार आवश्यक ठरू शकतो.
कारण तंत्रज्ञान व्यवहाराची प्रक्रिया वेगवान करू शकते; मात्र मोठ्या खरेदीदारासमोर छोट्या पुरवठादाराची असलेली सौदेबाजीची मर्यादा तंत्रज्ञान एकट्याने दूर करू शकत नाही. बिल मंजूरच करण्यात आले नाही, तर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून पैसे मिळणार तरी कसे?
90 दिवसांची मुदत कागदावर की प्रत्यक्षात?
वाद निवारणाच्या प्रक्रियेतही काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. मध्यस्थी, लवाद, ऑनलाइन कार्यवाही आणि निश्चित कालमर्यादा यांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. MSME साठी हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण मोठ्या कंपनीविरुद्ध थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी वर्षानुवर्षे न्यायालयीन लढाई लढणे छोट्या उद्योगाला परवडत नाही.
मध्यस्थी पूर्ण करण्यासाठी 90 दिवस, त्यानंतर लवादाकडे संदर्भ देण्यासाठी 30 दिवस आणि दावे-प्रतिदावे पूर्ण झाल्यानंतर पुरस्कार देण्यासाठी 90 दिवस अशा कालमर्यादा निश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
परंतु खरी अडचण कालमर्यादा कुठून सुरू होते याची आहे.
तक्रार दाखल केल्यापासून अंतिम निकालापर्यंतचा संपूर्ण कालावधी जर मोठा राहिला, तर कायद्यातील 90 दिवसांची तरतूद उद्योजकाला फारसा दिलासा देणार नाही. छोट्या उद्योजकासाठी कायदेशीर प्रक्रियेची सुरुवात कोणत्या टप्प्यावर मानली जाते यापेक्षा, त्याला प्रत्यक्ष पैसे किती दिवसांत मिळतात हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
75 टक्के रकमेची तरतूद, पण अंमलबजावणी महत्त्वाची
लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या खरेदीदाराला 75 टक्के रक्कम जमा करण्याची तरतूद MSME साठी महत्त्वाचे संरक्षण आहे. नव्या बदलांमध्ये, आव्हानाची कार्यवाही निर्धारित कालावधीपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहिल्यास जमा रकमेतील काही भाग MSME ला उपलब्ध करून देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
ही तरतूद कागदावर आकर्षक आहे. पण तिचे खरे मूल्य अंमलबजावणीवर ठरणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि वसुली पुन्हा वर्षानुवर्षे चालू राहिली, तर कायद्यातील संरक्षण असूनही छोट्या उद्योगाला त्याचा तातडीचा फायदा मिळणार नाही.
Facilitation Council वाढवणे पुरेसे नाही
MSME च्या वादांचे निवारण करण्यासाठी Facilitation Councils ची भूमिका महत्त्वाची आहे. अधिक परिषदांची स्थापना आणि त्यात कायदेशीर तज्ज्ञांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न योग्य दिशेचा आहे.
पण केवळ परिषदांची संख्या वाढवून प्रश्न सुटणार नाही.
प्रशिक्षित कर्मचारी, डिजिटल सुविधा, प्रशासकीय यंत्रणा आणि पुरेसे मनुष्यबळ या संस्थांना उपलब्ध करून द्यावे लागेल. कायद्यात 90 दिवसांची मुदत लिहिणे सोपे आहे; त्या मुदतीत प्रत्यक्षात प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता निर्माण करणे अधिक कठीण आहे.
सुलभ व्यवसाय आणि जबाबदारी यांचा समतोल हवा
कायद्यातील काही दंडात्मक तरतुदी सौम्य करण्याचा आणि काही उल्लंघनांसाठी प्रथमच इशारा किंवा आर्थिक दंडाचा मार्ग स्वीकारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. Ease of Doing Business च्या दृष्टीने हा दृष्टिकोन समजण्यासारखा आहे.
मात्र प्रामाणिक चूक आणि जाणूनबुजून दिलेली चुकीची माहिती यामध्ये फरक आहे. व्यवसायासाठी नियम सोपे असावेत, पण जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देणाऱ्याला आणि अनवधानाने चूक करणाऱ्याला समान पातळीवर ठेवले जाऊ नये. सुलभ अनुपालन म्हणजे जबाबदारीचा अभाव नव्हे.
आता खरी परीक्षा अंमलबजावणीची
एकंदरीत पाहता, 2026 मधील MSME कायद्यातील सुधारणा या दोन दशकांनंतर आवश्यक असलेल्या बदलांचा प्रयत्न आहेत. डिजिटल नोंदणी, विलंबित देयकांवर नियंत्रण, TReDS, मध्यस्थी-लवादासाठी कालमर्यादा आणि Facilitation Councils अधिक सक्षम करण्याचे प्रयत्न हे निश्चितच सकारात्मक पाऊल आहे.
पण कायद्याची खरी परीक्षा अधिसूचना, नियम आणि सरकारी आदेशांमध्ये नाही. ती छोट्या उद्योजकाच्या अनुभवात होणार आहे.
नोंदणी खरोखर सोपी झाली का? बिलाचे पैसे पूर्वीपेक्षा लवकर मिळू लागले का? वाद निर्माण झाल्यानंतर तो काही महिन्यांत सुटतो का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मोठ्या ग्राहकासमोर छोट्या उद्योगाला आपल्या हक्कासाठी वर्षानुवर्षे झगडावे लागते का?
या प्रश्नांची उत्तरे जर सकारात्मक मिळाली, तर MSME कायद्यातील सुधारणा खऱ्या अर्थाने यशस्वी झाल्या असे म्हणता येईल. अन्यथा कायद्यात किती कलमे बदलली याला फारसे महत्त्व उरणार नाही.
लघुउद्योगांना आज आणखी एका कायद्याची नव्हे, तर वेळेवर पैसे, सोपी प्रक्रिया आणि प्रत्यक्षात मिळणारे कायदेशीर संरक्षण यांची गरज आहे. नव्या सुधारणांनी ही गरज कितपत पूर्ण केली, याचा निर्णय आता कागदावर नव्हे, तर बाजारपेठ आणि उद्योजकांच्या अनुभवातून होणार आहे.