भारताच्या पारंपरिक कारागिरांना आणि हस्तकौशल्यावर आधारित व्यवसायांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याच्या प्रयत्नांमध्ये PM Vishwakarma योजनेने तीन वर्षांचा महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. 17 सप्टेंबर 2023 रोजी सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत 30 लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली असून, ही नोंदणी निर्धारित तीन-स्तरीय पडताळणी प्रक्रियेनंतर झाल्याचे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने सांगितले आहे.
पारंपरिक व्यवसायांना संस्थात्मक आधार
भारतामध्ये सुतार, लोहार, कुंभार, सोनार, शिंपी, चर्मकार, न्हावी, धोबी, गवंडी, टोपल्या व चटई बनविणारे कारागीर, खेळणी बनविणारे तसेच इतर पारंपरिक व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्वयंरोजगार निर्माण होतो.
PM Vishwakarma योजनेचा उद्देश या कारागिरांना केवळ आर्थिक मदत देणे नसून त्यांच्या व्यवसायाच्या विविध टप्प्यांना एकाच चौकटीत आधार देणे हा आहे. यामध्ये ओळखपत्र व प्रमाणपत्र, कौशल्यविकास, आधुनिक टूलकिट, कर्ज, डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन आणि बाजारपेठेशी जोडणी यांचा समावेश आहे.
24.50 लाख कारागिरांना मूलभूत कौशल्य प्रशिक्षण
योजनेअंतर्गत सुमारे 24.50 लाख Vishwakarma लाभार्थ्यांना Basic Skill Training देण्यात आल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. कौशल्य प्रशिक्षणाचा उद्देश पारंपरिक कौशल्याला आधुनिक साधने, कार्यपद्धती आणि बाजाराच्या गरजांशी जोडणे हा आहे.
ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे कारण आज पारंपरिक उत्पादनांची स्पर्धा केवळ स्थानिक बाजारपेठेत नसून मोठ्या संघटित उत्पादकांशी आणि ऑनलाइन बाजारपेठांशीही आहे. त्यामुळे कौशल्यासोबत उत्पादनाची गुणवत्ता, डिझाइन, उत्पादकता आणि ग्राहकांच्या बदलत्या अपेक्षा समजून घेणे कारागिरांसाठी महत्त्वाचे ठरते.
कर्जाच्या माध्यमातून व्यवसायवाढीची संधी
PM Vishwakarma अंतर्गत 6.18 लाख Vishwakarma लाभार्थ्यांना ₹1 लाखांपर्यंत कर्ज सहाय्य देण्यात आले आहे. हे कर्ज 5 टक्के वार्षिक सवलतीच्या व्याजदराने असून, या घटकांतर्गत एकूण ₹5,297 कोटींचे कर्ज देण्यात आल्याची माहिती PIB ने दिली आहे.
पारंपरिक कारागिरांसाठी भांडवलाचा प्रश्न अनेकदा व्यवसायवाढीतील अडथळा ठरतो. कच्चा माल खरेदी, नवीन साधने, उत्पादन क्षमता वाढवणे किंवा ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी कार्यभांडवलाची गरज असते. अशा परिस्थितीत संस्थात्मक कर्जाचा प्रवेश व्यवसायाला अनौपचारिक कर्जव्यवस्थेपासून औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेकडे नेऊ शकतो.
आधुनिक टूलकिटचा व्यवसायाच्या गुणवत्तेशी संबंध
योजनेअंतर्गत 18.15 लाख आधुनिक टूलकिट्स लाभार्थ्यांपर्यंत India Post च्या माध्यमातून पोहोचवण्यात आल्याचे मंत्रालयाने सांगितले आहे. आधुनिक साधनांमुळे उत्पादनाची गुणवत्ता आणि उत्पादकता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
मात्र, टूलकिट मिळणे ही प्रक्रियेची सुरुवात आहे. त्याचा व्यवसायाच्या उत्पन्नात प्रत्यक्ष परिणाम होण्यासाठी योग्य प्रशिक्षण, कच्च्या मालाचा नियमित पुरवठा, ग्राहकांपर्यंत पोहोच आणि उत्पादनासाठी बाजारपेठ या बाबी तितक्याच आवश्यक आहेत.
आता पुढचे आव्हान बाजारपेठेचे
PM Vishwakarma योजनेसमोरील पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे कारागिरांच्या उत्पादनांना मोठी आणि स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.
कारागिरांचे उत्पादन स्थानिक बाजारपेठेत विकले जाण्यापासून पुढे जाऊन राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रदर्शन, व्यापार मेळावे, ब्रँडिंग, ई-कॉमर्स आणि सरकारी खरेदीच्या माध्यमांचा उपयोग महत्त्वाचा ठरू शकतो.
योजनेच्या व्यापक चौकटीत बाजारपेठेशी जोडणी आणि उद्योजकीय क्षमता वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
डिजिटल व्यवहार आणि औपचारिक अर्थव्यवस्था
पारंपरिक कारागिरांना डिजिटल व्यवहार आणि औपचारिक व्यवसाय व्यवस्थेशी जोडणे हा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे.
डिजिटल पेमेंट, व्यवसायाची औपचारिक नोंदणी, बँकिंग व्यवहार आणि बाजारपेठेतील डिजिटल उपस्थिती यामुळे कारागिरांना भविष्यात कर्ज, सरकारी योजना आणि नवीन ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याच्या संधी मिळू शकतात.
या प्रक्रियेमुळे पारंपरिक व्यवसाय केवळ कौशल्याधारित उपजीविकेपुरते मर्यादित न राहता सूक्ष्म उद्योगांमध्ये रूपांतरित होण्याची शक्यता निर्माण होते.
पश्चिम बंगालमध्ये योजनेचा विस्तार
पश्चिम बंगाल सरकारने मे 2026 मध्ये PM Vishwakarma योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. PIB नुसार तेथे 3,000 लाभार्थ्यांनी तीन-स्तरीय पडताळणी पूर्ण करून नोंदणी केली असून त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जात आहे.
17 सप्टेंबर 2026 रोजी कोलकाता येथे योजनेच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात कारागिरांना प्रमाणपत्रे, प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे, कर्ज प्रमाणपत्रे आणि टूलकिट्स वितरित करण्यात येणार आहेत. स्थानिक कारागिरांच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन व विक्री करण्यासाठीही व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
30 लाखांची नोंदणी म्हणजे शेवट नव्हे
PM Vishwakarma योजनेतील 30 लाख नोंदणी हा महत्त्वाचा टप्पा असला तरी त्याचे अंतिम मूल्यांकन केवळ नोंदणीच्या संख्येवर करता येणार नाही.
कारागिरांच्या उत्पन्नात किती वाढ झाली, किती व्यवसाय अधिक औपचारिक झाले, किती जणांनी कर्जाचा उत्पादक वापर केला, उत्पादनांची बाजारपेठ किती वाढली आणि किती पारंपरिक व्यवसाय पुढील पिढीकडे हस्तांतरित होऊ शकले, हे दीर्घकालीन परिणाम समजून घेण्यासाठी अधिक महत्त्वाचे निर्देशक ठरतील.
योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत IIM Mumbai ने केलेल्या concurrent evaluation मध्ये 11,591 लाभार्थ्यांचा समावेश होता. PIB च्या माहितीनुसार, सर्वेक्षणातील 93 टक्के लाभार्थ्यांनी प्रशिक्षणानंतर उत्पन्नात moderate ते significant वाढ झाल्याचे सांगितले. हा निष्कर्ष सर्व लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नवाढीचे मोजमाप म्हणून नव्हे, तर सर्वेक्षणातील सहभागींच्या अनुभवावर आधारित निष्कर्ष म्हणून पाहणे योग्य ठरेल.
पारंपरिक कौशल्यापासून आधुनिक सूक्ष्म उद्योगापर्यंत
PM Vishwakarma योजनेचे व्यापक महत्त्व यामध्ये आहे की ती पारंपरिक कौशल्याला आधुनिक उद्योजकतेशी जोडण्याचा प्रयत्न करते.
कौशल्य + आधुनिक साधने + कर्ज + डिजिटल व्यवहार + बाजारपेठ = सक्षम सूक्ष्म व्यवसाय
हा प्रवास यशस्वी झाला तर भारतातील लाखो पारंपरिक कारागिरांना केवळ स्वयंरोजगाराच्या चौकटीत न पाहता सूक्ष्म उद्योजक म्हणून विकसित होण्याची संधी मिळू शकते.
मात्र, त्यासाठी सरकारी सहाय्याबरोबरच बाजारपेठेची मागणी, उत्पादनाची गुणवत्ता, ब्रँडिंग, डिझाइन, डिजिटल विक्री आणि व्यवसाय व्यवस्थापन या घटकांवर सातत्याने काम करणे आवश्यक आहे.
तीन वर्षांचा टप्पा हा त्यामुळे एका योजनेच्या प्रगतीचा केवळ आकडा नसून, भारताच्या पारंपरिक कौशल्यांना आधुनिक MSME अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याच्या दीर्घ प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहता येईल.