एखाद्या देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप केवळ त्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकाराने किंवा पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराने होत नाही. त्या देशातील महिलांना शिक्षणाची, आरोग्याची, सुरक्षिततेची, रोजगाराची आणि निर्णय घेण्याची किती संधी मिळते, यावरही त्या प्रगतीचे खरे मोजमाप ठरते. कारण समाजाच्या अर्ध्या लोकसंख्येला मागे ठेवून कोणत्याही देशाला पुढे जाता येत नाही.
याच विचारातून ‘सशक्त नारी, सशक्त भारत’ ही संकल्पना महत्त्वाची ठरते. तिच्याकडे केवळ विविध सरकारी योजनांचा समूह म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. मुलगी जन्माला येण्यापासून तिच्या शिक्षणापर्यंत, किशोरावस्थेतील पोषणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत, मातृत्वातील आरोग्यापासून आर्थिक स्वावलंबनापर्यंत आणि शेवटी सामाजिक व राजकीय नेतृत्वापर्यंत महिलांच्या संपूर्ण जीवनप्रवासाकडे पाहण्याचा हा प्रयत्न आहे.
मुलगी वाचवण्यापासून तिला सक्षम करण्यापर्यंत
महिला सक्षमीकरणाची सुरुवात प्रत्यक्षात मुलीच्या जन्मापासून होते. मुलगी सुरक्षित राहिली, शाळेत गेली आणि शिक्षण पूर्ण केले, तरच पुढील संधींची दारे उघडतात.
‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, ‘सुकन्या समृद्धी योजना’, ‘समग्र शिक्षा’ आणि ‘कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालये’ यांसारख्या योजनांनी मुलींच्या शिक्षणाला आणि भविष्यासाठीच्या आर्थिक नियोजनाला आधार दिला आहे. 2025-26 मध्ये देशातील शाळांमध्ये मुलींची संख्या जवळपास 12 कोटींवर पोहोचली आहे. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांमधील विद्यार्थिनींची संख्याही गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे.
ही आकडेवारी महत्त्वाची आहे. मात्र मुलगी शाळेत दाखल झाली एवढ्यावर सक्षमीकरण पूर्ण होत नाही. तिने शिक्षण पूर्ण केले, कौशल्य मिळवले आणि त्या शिक्षणाचा उपयोग स्वतःच्या आयुष्यात निर्णय घेण्यासाठी केला, तरच त्याला खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण म्हणता येईल.
शिक्षणानंतर रोजगाराचे दार उघडणे गरजेचे
आजची मुलगी केवळ शिक्षित होणे पुरेसे नाही. ती विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय क्षेत्र, व्यवस्थापन, उद्योजकता आणि नव्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सहभागी झाली पाहिजे.
STEM क्षेत्रात मुलींचा सहभाग वाढवण्यासाठी ‘विज्ञान ज्योती’सारख्या योजना राबवल्या जात आहेत. उच्च शिक्षणातील महिलांची संख्याही गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. IIT आणि NIT सारख्या संस्थांमध्ये महिलांच्या प्रवेशासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांचा परिणामही दिसून येत आहे.
पण येथेही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शिक्षण घेणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत असताना त्या शिक्षणाचे रूपांतर रोजगार आणि उत्पन्नात कितपत होते?
पदवी हातात असणे आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. म्हणूनच महिला सक्षमीकरणाच्या पुढील टप्प्यात ‘शिक्षित महिला’पासून ‘स्वावलंबी महिला’कडे वाटचाल करणे आवश्यक आहे.
आरोग्य हा सक्षमीकरणाचा पाया
महिलेच्या आरोग्याचा प्रश्न अनेकदा केवळ मातृत्वाशी जोडला जातो. प्रत्यक्षात महिलांचे आरोग्य हा त्यांच्या संपूर्ण जीवनाचा प्रश्न आहे.
गर्भधारणेपूर्वीचे आरोग्य, सुरक्षित मातृत्व, पोषण, प्रसूतीनंतरची काळजी, कर्करोग तपासणी आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा या सर्व गोष्टी त्याच जीवनचक्राचा भाग आहेत.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आणि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यांसारख्या योजनांमुळे गर्भवती महिलांना आर्थिक आणि आरोग्यविषयक मदत मिळत आहे. संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढले आहे आणि प्रसूतीपूर्व तपासण्यांमध्येही सुधारणा झाल्याचे आकडे सांगतात.
पण सरकारी योजनेचा लाभ मिळणे आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळणे यात फरक आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील आरोग्यसेवेतील अंतर, तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता, पोषण आणि महिलांच्या आरोग्याविषयीची सामाजिक उदासीनता या प्रश्नांवरही तितक्याच गांभीर्याने काम करावे लागेल.
आर्थिक स्वावलंबन हा खरा टर्निंग पॉइंट
महिलेच्या हातात स्वतःचे उत्पन्न आले की तिच्या निर्णयक्षमतेत मूलभूत बदल घडतो. घरातील खर्चापासून मुलांच्या शिक्षणापर्यंत आणि स्वतःच्या भवितव्यापासून व्यवसायाच्या निर्णयांपर्यंत तिचा आवाज अधिक ठाम होतो.
याच कारणामुळे स्वयं-सहायता गटांची चळवळ अत्यंत महत्त्वाची आहे.
ग्रामीण भागातील कोट्यवधी महिला स्वयं-सहायता गटांशी जोडल्या गेल्या आहेत. बँक कर्ज, प्रशिक्षण, बाजारपेठ आणि सरकारी योजनांशी जोडणी यामुळे या महिलांना केवळ बचत करणाऱ्या गटातील सदस्य म्हणून न पाहता उद्योजक म्हणून पाहण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ‘लखपती दीदी’ ही संकल्पना त्याच दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
जनधन खात्यांमध्ये महिलांचा मोठा वाटा आहे. मुद्रा योजनेतील कर्जांमध्येही महिला उद्योजकांचा सहभाग लक्षणीय आहे. याचा अर्थ आर्थिक व्यवस्थेत महिलांचा प्रवेश वाढत आहे.
पण पुढील प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे.
महिलेच्या नावावर खाते आहे का, यापेक्षा त्या खात्यावर तिचे नियंत्रण आहे का?
महिलेच्या नावावर कर्ज असणे आणि त्या कर्जातून उभा राहिलेला व्यवसाय तिच्या निर्णयाने चालणे यात मोठा फरक आहे. आर्थिक समावेशनाची पुढची पायरी म्हणजे आर्थिक निर्णयक्षमता.
तंत्रज्ञान आता महिलांसाठीही संधीचे साधन
तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे महिलांसाठी रोजगार आणि उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. ‘नमो ड्रोन दीदी’सारख्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण महिला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडल्या जात आहेत. सरकारी ई-मार्केटप्लेसवरील ‘वोमेनिया’सारख्या उपक्रमांमुळे महिला उद्योजकांना मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळत आहे.
हा बदल केवळ आर्थिक नाही. ग्रामीण भागातील महिला ड्रोन चालवते, डिजिटल व्यवहार करते किंवा सरकारी बाजारपेठेत आपली उत्पादने विकते, तेव्हा तिच्या सामाजिक भूमिकेतही बदल होतो.
परंतु डिजिटल दरी अजूनही मोठी आहे. तंत्रज्ञानाची साधने उपलब्ध करून देणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच ती प्रभावीपणे वापरण्याचे प्रशिक्षण देणेही आवश्यक आहे.
सुरक्षिततेशिवाय स्वातंत्र्य अपूर्ण
आर्थिक स्वावलंबन असूनही महिला सुरक्षित नसेल, तर तिचे सक्षमीकरण अपूर्णच राहते.
घरातील हिंसा, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ, सार्वजनिक ठिकाणी असुरक्षितता आणि कायदेशीर मदतीचा अभाव हे प्रश्न अजूनही वास्तव आहेत.
‘मिशन शक्ती’, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन आणि SHe-Box यांसारख्या यंत्रणा महिलांना तक्रार, समुपदेशन आणि मदतीची व्यवस्था उपलब्ध करून देतात. महिला हेल्पलाइनद्वारे आतापर्यंत कोट्यवधी महिलांना मदत मिळाल्याचे आकडे आहेत.
मात्र कोणतीही हेल्पलाइन किंवा कायदेशीर यंत्रणा ही अंतिम उपाययोजना असू शकत नाही. समाजातील महिलांविषयीचा दृष्टिकोन बदलणे हा त्याहून मोठा प्रश्न आहे.
घराच्या मालकीपासून निर्णयाच्या मालकीपर्यंत
महिलांच्या नावावर घर असणे हा देखील सक्षमीकरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मोठ्या संख्येने घरे महिलांच्या नावावर किंवा त्यांच्या मालकीशी जोडली गेली आहेत.
मालमत्तेवरील हक्क महिलेच्या आर्थिक सुरक्षिततेला आधार देतो. पण खरी कसोटी त्यानंतर सुरू होते. घर तिच्या नावावर असले, तरी त्या घरासंबंधीचे निर्णय घेण्याचा अधिकार तिच्याकडे आहे का? तिच्या उत्पन्नावर तिचे नियंत्रण आहे का? कुटुंबातील महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये तिचे मत निर्णायक ठरते का?
सक्षमीकरणाचा खरा अर्थ याच ठिकाणी उलगडतो.
नेतृत्वाच्या टेबलावर महिलांची संख्या वाढली पाहिजे
सक्षमीकरणाचा अंतिम टप्पा म्हणजे निर्णयप्रक्रियेत सहभाग.
पंचायतराज संस्थांमध्ये लाखो महिला निवडून आल्या आहेत. संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांच्या प्रतिनिधित्वासाठी 33 टक्के आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद करण्यात आली आहे.
राजकारणात महिलांची संख्या वाढणे हा केवळ प्रतिनिधित्वाचा विषय नाही. तो धोरणनिर्मितीच्या गुणवत्तेशीही संबंधित आहे. पाणी, आरोग्य, शिक्षण, पोषण, सार्वजनिक वाहतूक, सुरक्षितता आणि स्थानिक पायाभूत सुविधा यांसारख्या विषयांवर महिलांचा प्रत्यक्ष अनुभव धोरणांना वेगळी दिशा देऊ शकतो.
मात्र महिला एखाद्या पदावर बसली म्हणून नेतृत्व निर्माण झाले असे होत नाही. तिला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची संधी आणि अधिकार मिळणे तितकेच आवश्यक आहे.
‘लाभार्थी’पासून ‘निर्णयकर्ती’पर्यंतचा प्रवास
‘सशक्त नारी, सशक्त भारत’ या संकल्पनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे महिलांकडे केवळ सरकारी योजनांच्या लाभार्थी म्हणून पाहण्याऐवजी देशाच्या विकासातील सक्रिय भागीदार म्हणून पाहण्याचा प्रयत्न.
हा बदल आवश्यक आहे.
सरकार एखाद्या मुलीला शिष्यवृत्ती देऊ शकते. एखाद्या महिलेला कर्ज मिळवून देऊ शकते. आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देऊ शकते. घर देऊ शकते. सुरक्षा यंत्रणा उभी करू शकते.
पण या सर्व सुविधांचा अंतिम परिणाम तेव्हाच होईल, जेव्हा महिला स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय स्वतः घेऊ लागेल.
म्हणून महिला सक्षमीकरणाचे मोजमाप केवळ किती खाती उघडली, किती कर्जे दिली, किती घरे मंजूर झाली किंवा किती महिलांना प्रशिक्षण मिळाले यावर होऊ नये. त्यापुढे जाऊन काही कठीण प्रश्न विचारावे लागतील.
किती महिला स्वतः कमावतात? किती महिलांना त्यांच्या उत्पन्नावर नियंत्रण आहे? किती महिला व्यवसाय चालवतात? किती महिला कुटुंबातील महत्त्वाचे निर्णय घेतात? आणि किती महिला धोरणनिर्मितीच्या केंद्रस्थानी आहेत?
या प्रश्नांची उत्तरे सकारात्मक होत गेली, तरच ‘सशक्त नारी, सशक्त भारत’ ही घोषणा वास्तवात उतरत आहे असे म्हणता येईल.
कारण सशक्त भारत घडवण्यासाठी महिलांना केवळ संधी देणे पुरेसे नाही. संधीचा उपयोग करण्याची मोकळीक, निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि त्या निर्णयांची जबाबदारी स्वीकारण्याची समान जागा महिलांना मिळणे आवश्यक आहे.
शेवटी, महिला सक्षमीकरण हा कोणत्याही एका मंत्रालयाचा किंवा एका योजनेचा विषय नाही. तो एका मुलीच्या जन्मापासून सुरू होणारा आणि तिच्या संपूर्ण आयुष्याला स्पर्श करणारा सामाजिक बदल आहे. मुलगी शिकली, महिला निरोगी राहिली, तिने कमावले, स्वतःच्या पैशांवर निर्णय घेतला, सुरक्षितपणे जगली आणि समाजाच्या निर्णयप्रक्रियेत नेतृत्व केले, तर त्याचा फायदा केवळ त्या महिलेला होत नाही.
तो संपूर्ण कुटुंबाला, समाजाला आणि अखेरीस देशाला पुढे नेतो.
म्हणूनच ‘सशक्त नारी’ ही केवळ ‘सशक्त भारताची’ गरज नाही. ती सशक्त भारताची पूर्वअट आहे