स्वयंसिद्धा फाउंडेशन निर्मित
भारताच्या पारंपरिक कारागिरांना आणि हस्तकौशल्यावर आधारित व्यवसायांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याच्या प्रयत्नांमध्ये PM Vishwakarma योजनेने तीन वर्षांचा महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. 17 सप्टेंबर 2023 रोजी सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत 30 लाख…
MSME Amendment Act 2026 मुळे नोंदणी, विलंबित देयके, TReDS आणि विवाद निवारणात बदल झाले आहेत. मात्र या सुधारणांमुळे MSME उद्योगांच्या अडचणी खरोखर कमी होतील का?
MSME Development Amendment Bill 2026 मुळे MSME वर्गीकरण, Udyam Registration, TReDS, विलंबित देयके आणि वाद निवारण प्रक्रियेत काय बदल होणार? जाणून घ्या महत्त्वाच्या तरतुदी.
सरकारने एमएसएमई क्षेत्राला डिजिटल कर्ज मॉडेलद्वारे मिळणाऱ्या कर्जाच्या मर्यादेत वाढ करण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन दिले आहे. यामुळे लघू आणि मध्यम उद्योजकांसाठी कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ आणि जलद होणार आहे.
MSME व्यवसायांनी डिजिटल मार्केटिंगचा वापर करून कमी खर्चात अधिक ग्राहक कसे मिळवायचे याचा सविस्तर आढावा.
पैशाचे मानसशास्त्र समजून घेतल्यास MSME उद्योजकांना दीर्घकालीन यश, स्थिरता आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळू शकते.
केंद्र सरकार MSME आणि निर्यातदारांसाठी 2.5 लाख कोटींची कर्ज हमी योजना आणण्याच्या तयारीत असून उद्योगांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता.
नवउद्योजकांसाठी यशाचा मार्ग सोपा नसला तरी योग्य नियोजन, सातत्य आणि डिजिटल साधनांच्या वापरातून यश मिळवणे शक्य आहे.
उद्योजकतेची वाढ होत असतानाही भारतात अनेक नवे उद्योजक अपयशी ठरत आहेत. त्यामागील कारणांचा सखोल वेध घेणारे संपादकीय.
इराणमधील युद्धामुळे भारतातील लघु उद्योगांवर परिणाम होत असून, एलपीजी आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत.