केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) राबविण्यात येणाऱ्या म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजना (MCGS–MSME) मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. या बदलांमुळे योजनेचा विस्तार उत्पादन क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता सेवा क्षेत्रातील उद्योगांपर्यंत करण्यात आला असून, तारणाशिवाय कर्ज मिळविणे अधिक सुलभ होणार आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आता सेवा क्षेत्रातील एमएसएमई देखील या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. तसेच, प्रकल्प खर्चातील यंत्रसामग्री व उपकरणांवरील किमान गुंतवणुकीची अट 75 टक्क्यांवरून कमी करून 60 टक्क्यांपर्यंत आणण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) मार्फत 60 टक्के हमी संरक्षण मिळणार आहे. याशिवाय, पूर्वी परत न मिळणारे 5 टक्के प्रारंभिक योगदान आता चौथ्या वर्षापासून अंशतः परत मिळणार आहे. हमी कालावधी कमाल 10 वर्षांपर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे.
निर्यातदार एमएसएमईंसाठी विशेष तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. मागील तीन आर्थिक वर्षांत किमान 25 टक्के निर्यात उलाढाल असलेल्या नफ्यातील उद्योगांना 20 कोटी रुपयांपर्यंत कर्जावर 75 टक्के हमी संरक्षण मिळेल. अशा उद्योगांसाठी प्रारंभिक योगदान 2 टक्के (कमाल 40 लाख रुपये) ठेवण्यात आले असून, पहिल्या वर्षी हमी शुल्क माफ करण्यात येईल आणि त्यानंतर दरवर्षी 0.50 टक्के आकारले जाईल.
इंडिया एसएमई फोरमचे अध्यक्ष विनोद कुमार यांनी या बदलांचे स्वागत करताना सांगितले की, हे निर्णय तारणमुक्त कर्जप्राप्तीसाठी गेम-चेंजर ठरतील. उद्योग क्षेत्रातील दीर्घकालीन अडचणी दूर करून एमएसएमईंना वाढीस चालना मिळेल.
एमएसएमई क्षेत्राचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा असून, ते सुमारे 30 टक्के जीडीपी, 45 टक्क्यांहून अधिक निर्यात आणि 35 कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण करते. या सुधारणांमुळे उत्पादन, निर्यात आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळून “विकसित भारत 2047” या उद्दिष्टाला बळ मिळणार असल्याचे वित्त मंत्रालयाने नमूद केले आहे.