भारतातील महिलांचा आर्थिक क्षेत्रातील सहभाग गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढत असल्याचे NITI Aayog च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. देशातील महिला कर्जदारांचा एकूण क्रेडिट पोर्टफोलिओ तब्बल 76 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून तो एकूण कर्ज व्यवस्थेच्या सुमारे 26 टक्के आहे. ही वाढ महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानली जात आहे.
‘From Borrowers to Builders: Women and India’s Evolving Credit Market’ या अहवालानुसार, 2017 पासून महिलांच्या कर्जातील सहभागात 4.8 पट वाढ झाली आहे. हा बदल केवळ कर्ज उपलब्धतेपुरता मर्यादित नसून महिलांचा औपचारिक वित्तीय प्रणालीत वाढता आणि सखोल सहभाग दर्शवतो.
या अहवालाच्या प्रकाशनावेळी Nidhi Chhibber यांनी सांगितले की, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) आणि औपचारिक कर्ज व्यवस्थेच्या एकत्रीकरणामुळे आर्थिक सहभाग अधिक व्यापक आणि प्रभावी झाला आहे. यामुळे महिलांना आर्थिक प्रणालीमध्ये सहज प्रवेश मिळत आहे.
महिला कर्जदारांच्या संख्येतही सातत्याने वाढ होत असून 2017 ते 2025 या कालावधीत त्यात वार्षिक सरासरी 9 टक्के वाढ (CAGR) नोंदवली गेली आहे. याच काळात महिलांमधील कर्ज प्रवेश (credit penetration) 19 टक्क्यांवरून 36 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. यामुळे अधिकाधिक महिला आता बँकिंग आणि कर्ज व्यवस्थेचा लाभ घेत असल्याचे दिसून येते.
महत्त्वाची बाब म्हणजे महिलांचा कल आता केवळ लहान कर्जांपुरता मर्यादित न राहता व्यवसाय आणि किरकोळ (retail) कर्जांकडे वळत आहे. Anna Roy यांनी नमूद केले की, महिलांच्या कर्जवाटपातील विविधता आणि प्रमाणात वाढ ही भारताच्या आर्थिक रचनेतील सकारात्मक बदल दर्शवते.
व्यवसाय कर्जामध्येही महिलांचा सहभाग वेगाने वाढत आहे. 2022 ते 2025 या कालावधीत महिला उद्योजकांना दिल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक कर्जात तब्बल 31 टक्के वार्षिक वाढ नोंदवली गेली आहे, जी एकूण व्यावसायिक कर्जवाढीपेक्षा जास्त आहे. यामुळे महिलांचा उद्योग क्षेत्रातील सहभाग वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.
मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील महिलाही आता हळूहळू मोठ्या कर्जांकडे वळत आहेत. सुमारे 19 टक्के महिला कर्जदार आता रिटेल आणि व्यावसायिक कर्जांचा लाभ घेत आहेत. यामुळे महिलांचा आर्थिक प्रवास “लहान कर्जदार” ते “उद्योजक” असा होत असल्याचे दिसते.
भौगोलिकदृष्ट्याही महिलांच्या कर्जप्रवेशाचा विस्तार होत आहे. दक्षिण आणि पश्चिम भारतासोबत बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्येही महिलांचा सहभाग वाढत आहे. यामुळे ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागातही आर्थिक सक्षमीकरणाची प्रक्रिया वेग घेत आहे.
कर्ज उत्पादनांच्या बाबतीत वैयक्तिक कर्ज आणि सोन्यावर आधारित कर्जे अद्याप लोकप्रिय असली तरी गृहकर्जांमध्येही वाढ होत आहे. यामुळे महिलांमध्ये मालमत्ता मालकी वाढत असल्याचे संकेत मिळतात.
या वाढीमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. डिजिटायझेशनमुळे कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढली असून महिलांना अनौपचारिक कर्जव्यवस्थेतून बाहेर येऊन औपचारिक वित्तीय प्रणालीत प्रवेश मिळाला आहे. सध्या भारतात सुमारे 45 कोटी महिला कर्जासाठी पात्र असून या क्षेत्रात अजून मोठी संधी उपलब्ध आहे.
एकूणच, महिलांच्या कर्जवाटपातील वाढ ही केवळ आकड्यांची वाढ नसून देशाच्या आर्थिक विकासातील एक सकारात्मक बदल आहे. योग्य धोरणे आणि सुविधा उपलब्ध राहिल्यास महिलांचा सहभाग आणखी वाढून अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकते.