केंद्र सरकारने १ एप्रिल 2026 पासून देशात नवीन आयकर कायदा लागू करण्याची घोषणा केली असून करप्रणालीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. नवीन Income Tax Act 2025 आणि Income Tax Rules 2026 लागू होत असून जुन्या 1961 च्या कायद्याची जागा हा सुधारित कायदा घेणार आहे. यामुळे करदात्यांसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ, स्पष्ट आणि डिजिटल होणार आहे.
नवीन कायद्यांतर्गत सर्वात मोठा बदल म्हणजे ‘टॅक्स इयर’ ही संकल्पना लागू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत वापरात असलेली वित्तीय वर्ष आणि मूल्यांकन वर्ष ही दुहेरी प्रणाली रद्द करून एकच टॅक्स इयर ठेवण्यात आला आहे. यामुळे उत्पन्न मोजणे आणि आयटीआर दाखल करणे अधिक सोपे होणार आहे.
कररचनेतही बदल करण्यात आले आहेत. नवीन करप्रणालीनुसार ४ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त राहणार आहे. ४ ते ८ लाखांपर्यंत ५ टक्के, ८ ते १२ लाखांपर्यंत १० टक्के, १२ ते १६ लाखांपर्यंत १५ टक्के, १६ ते २० लाखांपर्यंत २० टक्के, २० ते २४ लाखांपर्यंत २५ टक्के आणि २४ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जाईल. तसेच कलम 87A अंतर्गत १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना करमाफी मिळणार आहे. पगारदारांसाठी ७५ हजार रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन मिळाल्यामुळे प्रत्यक्षात १२.७५ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त राहू शकते.
भाडेभत्ता (HRA) आणि इतर सवलतींमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई यांसोबत पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या शहरांनाही मेट्रो श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. मुलांच्या शिक्षण भत्त्यात वाढ करून प्रति मुलगा/मुलगी ३,००० रुपये प्रतिमहिना तर वसतिगृह भत्ता ९,००० रुपये करण्यात आला आहे.
कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. कंपनी कारसाठी आणि निवास सुविधांसाठी करआकारणीचे नियम सुलभ करण्यात आले आहेत. अपंग कर्मचाऱ्यांसाठी वाहतूक भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
TDS आणि TCS नियमांमध्येही बदल करण्यात आले असून काही व्यवहारांवर २ टक्के दर लागू करण्यात आला आहे. शेअर बाजाराशी संबंधित व्यवहारांवरील सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्यात आला आहे. आयटीआर भरण्याच्या तारखांमध्येही बदल करण्यात आले असून काही करदात्यांसाठी अंतिम मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
गुंतवणुकीसंदर्भात देखील महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. शेअर बायबॅकवर आता कॅपिटल गेन म्हणून कर आकारला जाईल. सॉव्हरिन गोल्ड बाँडवरील सवलती मर्यादित करण्यात आल्या आहेत. लाभांशावरील व्याज कपातही काढून टाकण्यात आली आहे.
पॅन कार्डच्या वापरासंदर्भात नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त आर्थिक व्यवहारांसाठी पॅन अनिवार्य करण्यात आला आहे. यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय, डिजिटल रुपयाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली असून कर व्यवहारांसाठी त्याचा वापर करता येणार आहे. आयकर फॉर्म्समध्येही बदल करण्यात आले असून त्यांची क्रमांक पद्धती सुधारित करण्यात आली आहे.
एकूणच, नवीन आयकर कायदा 2025 हा करप्रणाली सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. यामुळे करदात्यांना सोपी प्रक्रिया आणि स्पष्ट नियमांचा लाभ मिळणार आहे.
Discover more from बिझनेस वार्ता
Subscribe to get the latest posts sent to your email.