केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकर व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर करण्यात आले आहेत. 1 एप्रिल 2026 पासून नवीन आयकर कायदा लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत आयटीआर फॉर्ममध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. या बदलांचा उद्देश करप्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि डिजिटल बनवणे हा आहे.
नवीन आयकर कायद्याअंतर्गत करदात्यांसाठी आयटीआर फाइलिंग प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात येणार आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या क्लिष्ट फॉर्म्सच्या तुलनेत नवीन फॉर्म अधिक वापरकर्ता-अनुकूल असतील. तज्ज्ञांच्या मते, करदात्यांना कोणत्याही व्यावसायिक मदतीशिवाय स्वतः आयटीआर दाखल करता येईल, अशी व्यवस्था करण्यावर सरकारचा भर आहे.
या नव्या फॉर्ममध्ये ‘प्री-फिल्ड डेटा’ म्हणजेच आधीपासून भरलेली माहिती मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असेल. पगार, बँक व्याज, गुंतवणूक यासंबंधित माहिती आपोआप भरलेली असल्याने करदात्यांना केवळ तपासणी करून फॉर्म सबमिट करणे सोपे होईल. यामुळे वेळेची बचत होईल आणि चुका होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
डिजिटायझेशनला चालना देण्यासाठी नवीन आयटीआर प्रणाली पूर्णपणे ऑनलाइन आणि स्वयंचलित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. ‘NiL’ किंवा शून्य कपात प्रमाणपत्राची सुविधा देखील ऑनलाइन उपलब्ध होणार असल्याने करदात्यांना अधिक सोयीस्कर अनुभव मिळेल. तसेच, अपडेटेड रिटर्न दाखल करण्याची प्रक्रिया देखील अधिक सुलभ करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे आधीच्या रिटर्नमध्ये सुधारणा करणे सोपे होईल.
लहान करदात्यांसाठी नियम अधिक सोपे करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. स्वयंचलित प्रणालीच्या मदतीने कराची गणना केली जाईल, ज्यामुळे करदात्यांना गुंतागुंतीच्या गणितात अडकावे लागणार नाही. यामुळे करप्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि करदात्यांचा आत्मविश्वासही वाढेल.
शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी देखील काही सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. लाभांश उत्पन्नासाठी फॉर्म 15G आणि 15H थेट डिपॉझिटरीमध्ये सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
तसेच, आयटीआर भरण्याची अंतिम तारीख वाढवण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. सध्या वैयक्तिक करदात्यांसाठी 31 जुलै ही अंतिम तारीख असली तरी ती 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. यामुळे करदात्यांना अधिक वेळ मिळेल आणि घाईगडबडीत होणाऱ्या चुका टाळता येतील.
एकूणच, नवीन आयकर कायदा 2026 हा करदात्यांसाठी सुलभता, पारदर्शकता आणि डिजिटल सुविधा वाढवणारा ठरणार आहे. सरकारचा उद्देश करप्रणाली अधिक लोकाभिमुख बनवण्याचा असून, यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.