पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाचा परिणाम भारतीय उद्योगांवर स्पष्टपणे दिसू लागला असून विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) तसेच निर्यातदार मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांची कर्ज हमी योजना जाहीर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या योजनेमुळे अडचणीत सापडलेल्या उद्योगांना नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, इराण-इस्रायल संघर्षामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत. तसेच सागरी वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाल्याने निर्यात व्यवहारांवर परिणाम झाला आहे. या परिस्थितीत अनेक उद्योजकांना कर्जाचे हप्ते भरणे कठीण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून ही विशेष योजना राबवली जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत १०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सरकार ९० टक्क्यांपर्यंत पत हमी देणार आहे. यामुळे बँकांचा धोका कमी होऊन उद्योगांना कर्ज मिळवणे सुलभ होणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी National Credit Guarantee Trustee Company मार्फत केली जाणार असून सरकार या योजनेसाठी सुमारे १७,००० ते १८,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, ही योजना २०२० मध्ये कोरोना काळात राबवण्यात आलेल्या Emergency Credit Line Guarantee Scheme च्या धर्तीवर तयार केली जात आहे. त्या योजनेमुळे सुमारे १३.५ लाख लघुउद्योगांना मोठा आधार मिळाला होता. विनातारण कर्ज आणि सरकारी हमी यामुळे उद्योगांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत झाली होती.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत ही नवीन योजना MSME क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. भारतातील MSME क्षेत्र देशाच्या GDP मध्ये सुमारे ३० टक्के योगदान देते आणि निर्यातीतही मोठा वाटा उचलते. त्यामुळे या क्षेत्राला आधार देणे हे आर्थिक स्थैर्यासाठी आवश्यक आहे.
या योजनेचा सर्वाधिक फायदा रसायन आणि खत उद्योग, कापड उद्योग, काच आणि सिरॅमिक्स तसेच पॅकेजिंग उद्योगांना होण्याची शक्यता आहे. या सर्व क्षेत्रांवर कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि वाहतूक खर्चाचा मोठा परिणाम झाला आहे. परिणामी उत्पादन खर्च वाढला असून नफा कमी झाला आहे.
या योजनेमुळे बँकांना कर्ज देताना सुरक्षितता मिळणार असल्याने उद्योगांना खेळते भांडवल सहज उपलब्ध होईल. यामुळे उत्पादन सुरू ठेवणे, रोजगार टिकवणे आणि निर्यात वाढवणे शक्य होईल. MSME क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लाखो कामगारांसाठीही ही योजना दिलासादायक ठरणार आहे.
तज्ज्ञांचे मत आहे की, अशा प्रकारच्या हमी योजनांमुळे केवळ तात्पुरता दिलासा मिळत नाही, तर उद्योगांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात सरकारकडून मिळणारे असे पाठबळ उद्योगांना टिकून राहण्यासाठी आणि पुढे वाढण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते.
एकूणच, केंद्र सरकारची ही प्रस्तावित कर्ज हमी योजना MSME आणि निर्यात क्षेत्रासाठी मोठा आधार ठरण्याची शक्यता आहे. योग्य आणि जलद अंमलबजावणी झाल्यास भारतीय उद्योगांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यास आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यास मदत होईल.