महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेत “Vertical Property Card” ही नवी प्रणाली लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. बहुमजली इमारतींमधील फ्लॅट मालकांना त्यांच्या मालमत्तेवर थेट जमीन हक्क देण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न असून, यामुळे लाखो नागरिकांच्या मालकी हक्कांना कायदेशीर बळ मिळणार आहे. आतापर्यंत फ्लॅट खरेदी केल्यानंतर संबंधित जमिनीची नोंद मुख्यत्वे बिल्डर किंवा गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर राहत होती, त्यामुळे वैयक्तिक फ्लॅट मालकांचा जमीन हक्क स्पष्ट दिसत नव्हता. हीच उणीव भरून काढण्यासाठी सरकारने ही नवीन संकल्पना पुढे आणली आहे.
Vertical Property Card या नव्या दस्तऐवजामध्ये प्रत्येक फ्लॅट मालकाचे नाव, फ्लॅट क्रमांक, क्षेत्रफळ आणि संबंधित जमिनीतला त्याचा हिस्सा स्पष्टपणे नमूद केला जाणार आहे. यामुळे फ्लॅट हा केवळ बांधकाम म्हणून नव्हे, तर जमीन हक्कासह संपूर्ण मालमत्ता म्हणून नोंदवला जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, या प्रणालीमुळे मालकी सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेत सुस्पष्टता येईल आणि भविष्यातील व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.
सध्याच्या प्रणालीमध्ये फ्लॅट मालकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. विशेषतः पुनर्विकास प्रकल्प, वारसा हस्तांतरण किंवा बँक कर्ज प्रक्रियेत मालकी हक्क स्पष्ट नसल्यामुळे वाद निर्माण होत होते. Vertical Property Card लागू झाल्यानंतर प्रत्येक मालकाचा जमीन हिस्सा स्पष्ट असल्याने अशा प्रकारचे वाद मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच बँकांना कर्ज मंजुरीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी अधिक सोपी होईल, ज्यामुळे होम लोन प्रक्रिया जलद होण्याची शक्यता आहे.
ही प्रणाली डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. QR कोड आणि डिजिटल प्रमाणीकरणासह तयार होणाऱ्या या कार्डमुळे बनावट व्यवहारांवरही नियंत्रण मिळवता येईल. याशिवाय, सरकारी डेटाबेसशी थेट जोडणी असल्यामुळे कोणत्याही वेळी मालमत्तेची माहिती पडताळता येणार आहे.
सरकारने या संदर्भात आवश्यक नियम आणि अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली असून, नवीन तसेच जुन्या फ्लॅट मालकांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवणे, गुंतवणूकदारांचा विश्वास बळकट करणे आणि मालमत्ता व्यवहार अधिक सुलभ करणे हे या उपक्रमामागील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे.
एकंदरीत, “Vertical Property Card” ही संकल्पना महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून, फ्लॅट मालकांना त्यांच्या हक्काची स्पष्ट आणि अधिकृत नोंद मिळवून देणारी ही प्रणाली भविष्यातील व्यवहारांना अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवेल.