भारतातील वाद निवारण प्रणालीतील संथ गती आणि कार्यक्षमता अभावामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. दरवर्षी देशाच्या एकूण GDP च्या सुमारे 1.5 ते 2 टक्के इतका आर्थिक तोटा केवळ वाद निवारणातील विलंबामुळे होत असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ही बाब केवळ न्यायव्यवस्थेपुरती मर्यादित नसून देशातील व्यवसाय वातावरण आणि गुंतवणुकीच्या प्रवाहावर थेट परिणाम करणारी ठरत आहे.
Mint India Investment Summit 2026 दरम्यान उद्योग आणि कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी यावर सविस्तर चर्चा केली. त्यांनी नमूद केले की, करारांची अंमलबजावणी (contract enforcement) कमकुवत असणे आणि दीर्घकाळ चालणारे न्यायालयीन खटले हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीतील प्रमुख अडथळे बनले आहेत.
वाद निवारण प्रक्रियेत होणारे विलंब हे व्यवसायासाठी अतिरिक्त खर्च वाढवणारे ठरत आहेत. वारंवार होणाऱ्या तहकूब (adjournments), गुंतागुंतीची प्रक्रिया आणि तांत्रिक कौशल्याचा अभाव यामुळे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. याचा थेट परिणाम म्हणजे उद्योगांमध्ये गुंतवलेले भांडवल अडकून राहते आणि त्याची उत्पादकता कमी होते. परिणामी, उद्योगांची आर्थिक कार्यक्षमता घटते आणि वाढीचा वेग मंदावतो.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहता, वाद निवारणातील अनिश्चितता आणि वेळेचा विलंब हा एक मोठा धोका मानला जातो. श्री अमित भासिन यांनी सांगितले की, गुंतवणूकदारांना जलद, स्वस्त आणि पारदर्शक वाद निवारण यंत्रणा अपेक्षित असते. मात्र भारतातील दीर्घकालीन खटले आणि वाढते कायदेशीर खर्च यामुळे ही अपेक्षा पूर्ण होत नाही. त्यामुळे भारतातील गुंतवणूक आकर्षणावर परिणाम होतो.
याच पार्श्वभूमीवर पर्यायी वाद निवारण (ADR) यंत्रणेला प्रोत्साहन दिले जात आहे. मध्यस्थी (mediation), लवाद (arbitration) आणि सलोखा (conciliation) या पर्यायांचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. Mediation Act 2023 आणि Arbitration and Conciliation Act सारख्या कायद्यांद्वारे या प्रक्रियांना बळ देण्यात आले आहे. मात्र, या यंत्रणांनाही काही मर्यादा आहेत. देबोलीना प्रताप यांच्या मते, ADR प्रक्रियेतही विलंब, न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि संस्थात्मक क्षमतेचा अभाव या समस्या कायम आहेत. जागतिक स्तरावर सिंगापूर आणि लंडनसारख्या केंद्रांप्रमाणे भारतातील संस्थात्मक लवाद अद्याप विकसित झालेला नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, तंत्रज्ञानाचा वापर हा या समस्येवर प्रभावी उपाय ठरू शकतो. न्यायालयीन प्रक्रिया, कागदपत्रे सादर करणे आणि नोंदणी व्यवस्थेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास वेळेची बचत होऊ शकते. तसेच, अधिक स्पष्ट आणि मजबूत करार तयार करणे व तज्ज्ञांना सामावून घेणेही तितकेच आवश्यक आहे.
या समस्येचे व्यापक आर्थिक परिणामही दिसून येत आहेत. वाद निवारणातील विलंबामुळे व्यवहार खर्च वाढतो, उद्योगांची कार्यक्षमता घटते आणि देशातील तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होतो. जागतिक बँकेच्या Ease of Doing Business अहवालात भारताची करार अंमलबजावणीतील स्थिती पूर्वी कमी असल्याचे दिसून आले होते, जे या समस्येचे गांभीर्य अधोरेखित करते.
एकूणच, भारताच्या आर्थिक विकासासाठी मजबूत आणि जलद वाद निवारण यंत्रणा उभारणे अत्यावश्यक आहे. करारांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि खटल्यांचे जलद निपटारा यामुळेच व्यवसाय सुलभता वाढेल आणि देशात गुंतवणुकीला चालना मिळेल. अन्यथा, आर्थिक वाढीच्या मार्गातील हा अडथळा कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.