देशातील महिला उद्योजिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारची Stand-Up India Scheme ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जात असून नव्या उद्योगांना आर्थिक आधार मिळत आहे. २०१६ साली सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश महिलांना तसेच अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांना बँक कर्जाच्या माध्यमातून उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत करणे हा आहे.
Department of Financial Services अंतर्गत ही योजना कार्यरत असून, प्रत्येक बँक शाखेला किमान एक महिला उद्योजिकेला कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते, ज्यामुळे उत्पादन, सेवा आणि व्यापार क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणावर उद्योग उभे राहू शकतात.
महिला उद्योजिकांसाठी ही योजना विशेषतः महत्त्वाची ठरत आहे कारण त्यांना व्यवसाय सुरू करताना भेडसावणाऱ्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यास मदत होते. बँकिंग प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी आणि मार्गदर्शनासाठी विशेष सहाय्य केंद्रे देखील उभारण्यात आली आहेत. यामुळे नवोदित महिलांना कर्ज प्रक्रियेची माहिती सहज उपलब्ध होते.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेऊन उत्पादन उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि किरकोळ व्यवसाय सुरू केले आहेत. विशेषतः अन्नप्रक्रिया, वस्त्रनिर्मिती, ब्युटी आणि वेलनेस, तसेच किरकोळ विक्री क्षेत्रात महिला उद्योजिकांची संख्या वाढत आहे. अनेकांनी स्थानिक बाजारपेठेबरोबरच ऑनलाइन विक्रीचे पर्यायही स्वीकारले आहेत.
Small Industries Development Bank of India या योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. SIDBI कडून तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि व्यवसाय विकासासाठी सहाय्य दिले जाते. यामुळे महिलांना केवळ आर्थिक मदतच नाही तर व्यवसाय टिकवण्यासाठी आवश्यक कौशल्येही प्राप्त होतात.
तज्ज्ञांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर महिलांनी उद्योगक्षेत्रात प्रवेश केल्यास देशाच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळते. रोजगारनिर्मिती वाढते आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होते. Stand-Up India सारख्या योजनांमुळे महिलांना पारंपरिक चौकटीतून बाहेर पडून स्वतःचे उद्योग उभारण्याची संधी मिळत आहे.
भविष्यात, या योजनेचा अधिक विस्तार आणि जनजागृती केल्यास अधिकाधिक महिला उद्योजक पुढे येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ही योजना एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.