प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेमुळे महिलांना तारणमुक्त कर्ज मिळत असून लघुउद्योग आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींमध्ये मोठी वाढ होत आहे.

देशातील महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारची Pradhan Mantri MUDRA Yojana ही योजना प्रभावी ठरत आहे. २०१५ साली सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत लघु व सूक्ष्म उद्योगांसाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. विशेष म्हणजे, या योजनेत महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढत असून, स्वयंपूर्णतेकडे त्यांचा प्रवास अधिक मजबूत होत आहे.

Ministry of Finance च्या आकडेवारीनुसार, मुद्रा योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या एकूण कर्जांपैकी मोठा हिस्सा महिलांच्या नावावर आहे. शिशु, किशोर आणि तरुण या तीन श्रेणींमध्ये दिल्या जाणाऱ्या कर्जामुळे महिलांना त्यांच्या व्यवसायाच्या टप्प्यानुसार आर्थिक सहाय्य मिळते. लहान व्यवसाय सुरू करण्यापासून ते विस्तार करण्यापर्यंत ही योजना उपयुक्त ठरत आहे.

विशेषतः ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागातील महिलांनी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेतला आहे. घरगुती उद्योग, बेकरी, शिवणकाम, ब्यूटी पार्लर, अन्नप्रक्रिया उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये महिलांनी स्वतःचे व्यवसाय उभे केले आहेत. अनेक महिलांनी स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून सामूहिक व्यवसाय सुरू करून उत्पन्न वाढवले आहे.

बँका आणि सूक्ष्म वित्त संस्थांमार्फत सहज उपलब्ध होणारी कर्ज प्रक्रिया ही या योजनेची मोठी ताकद आहे. कोणत्याही प्रकारची तारणाची आवश्यकता नसल्यामुळे नवोदित महिलांना व्यवसाय सुरू करणे सोपे झाले आहे. तसेच, डिजिटल बँकिंग सुविधांमुळे कर्ज वितरण आणि परतफेड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ झाली आहे.

Reserve Bank of India कडून देखील सूक्ष्म वित्त क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जात आहे, ज्यामुळे महिला उद्योजिकांना अधिक आर्थिक संधी उपलब्ध होत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, अशा योजनांमुळे केवळ रोजगारनिर्मिती होत नाही तर महिलांचा सामाजिक आणि आर्थिक दर्जाही उंचावतो.

यशस्वी महिला उद्योजिकांच्या कथा पाहता, मुद्रा योजनेमुळे अनेकांनी शून्यातून व्यवसाय उभा केला आहे. काही महिलांनी स्थानिक उत्पादनांना ब्रँडिंग करून ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्री सुरू केली आहे. यामुळे त्यांच्या व्यवसायाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळत आहे.

भविष्यात, सरकारकडून अशा योजनांचा अधिक विस्तार आणि प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास महिला उद्योजकतेला आणखी गती मिळण्याची शक्यता आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी आर्थिक स्वावलंबन हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असल्याचे या योजनेने पुन्हा सिद्ध केले आहे.