केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प 2025-26 च्या अनुषंगाने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) उत्पादक व निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी योजना (MCGS) मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या योजनेअंतर्गत पात्र एमएसएमईंना यंत्रसामग्री व उपकरणे खरेदीसाठी 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) मार्फत 60 टक्के हमी संरक्षण दिले जाणार आहे.
वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या सुधारणांमुळे योजनेचा विस्तार होणार असून नियमांमधील गुंतागुंत कमी होईल तसेच निर्यातदार एमएसएमईंसाठी विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध होईल.
नवीन नियमांनुसार, पाच टक्के प्रारंभिक योगदान आता परत करण्यायोग्य करण्यात आले आहे. कर्जाची परतफेड समाधानकारक असल्यास चौथ्या वर्षापासून दरवर्षी एक टक्का रक्कम परत मिळणार आहे. तसेच, पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल करून सेवा क्षेत्रातील एमएसएमईंनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
याशिवाय, यंत्रसामग्री व उपकरणांसाठी आवश्यक किमान प्रकल्प खर्चाची अट 75 टक्क्यांवरून कमी करून 60 टक्क्यांपर्यंत आणण्यात आली आहे, ज्यामुळे अधिक उद्योगांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या मते, या बदलांमुळे एमएसएमई क्षेत्राला प्लांट, मशिनरी व उपकरणे खरेदीसाठी अधिक सुलभ कर्ज उपलब्ध होईल. यामुळे उत्पादन व निर्यात क्षेत्राला मोठा चालना मिळून देशाच्या आर्थिक वाढीस हातभार लागेल.