राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSME) चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे उद्योगवाढीला गती मिळून पुढील काही वर्षांत सुमारे 50 लाख रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील MSME क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. मोठ्या उद्योगांबरोबरच ग्रामीण आणि शहरी भागातील लहान उद्योग, घरगुती व्यवसाय आणि सेवा क्षेत्र यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होतो. मात्र, या क्षेत्राला वित्तपुरवठा, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेचा अभाव अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र आयुक्तालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारच्या या नव्या आयुक्तालयामार्फत MSME संबंधित सर्व धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. उद्योगांना कर्जपुरवठा सुलभ करणे, नवीन उद्योजकांना मार्गदर्शन करणे, तसेच निर्यात संधी वाढवणे यावर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
याशिवाय, उद्योजकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे. डिजिटल सेवा आणि ‘सिंगल विंडो’ प्रणालीद्वारे परवानग्या आणि मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यावरही भर असेल.
दरम्यान, केवळ राज्यस्तरावरच नव्हे तर जिल्हास्तरावरही MSME केंद्रे स्थापन करण्याची योजना आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आणि लहान शहरांतील उद्योजकांना थेट मदत मिळणार असून स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल. महिला उद्योजक आणि घरगुती व्यवसायांसाठीही ही योजना लाभदायक ठरणार असल्याचे मानले जाते.
उद्योगतज्ज्ञांच्या मते, योग्य अंमलबजावणी झाल्यास या उपक्रमामुळे राज्यात गुंतवणूक वाढेल, उत्पादन क्षमता उंचावेल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल. विशेषतः स्टार्टअप्स आणि नवउद्योजकांना याचा फायदा होणार आहे.
एकूणच, महाराष्ट्रातील MSME क्षेत्राला नवे बळ देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, राज्याच्या औद्योगिक विकासाला यामुळे दीर्घकालीन गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.